नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज संघ संस्थासँगको सहकार्य

0 294

झपेन्द्र जिसी
१. विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले सङ्घीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह सरकारको व्यवस्थन गरेको छ । संविधानले तीनै तह सरकारको संवैधानिक स्वायत्तता र तिनीहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध,दायित्व र सहकार्यको पनि सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको सरकारहरु मध्ये स्थानीय तह सरकार आधारभूत तहको वा भुँइ तहको सरकार हो, जसको सेवाग्राही जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा दैनदिनका सेवा प्रवाहसँग जोडिएको हुन्छ । यसैले स्थानीय सरकारलाई जनताले सबैभन्दा नजिकको आप्mनै सरकारका रुपमा ग्रहण गर्दै आएका छन् । साँचो अर्थमा घरबारको सरकार स्थानीय सरकार नै हो भन्ने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ साल आश्विन ३ गते सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहको प्रथम निर्वाचन २०७४ मा सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनबाट वहाली भएका जनप्रतिनिधिहरुको म्याद २०७९ साल जेठ ५ गते सकिने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई ७५३ पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको पद स्थापन भइसकेको छ ।

यो दोस्रो निर्वाचनबाट केही पुराना अनुभवी प्रतिनिधिहरु दोहोरिएर आउनु भएको छ भने अधिकांश नयाँ जनप्रतिनिधिहरु पालिकाहरुमा नयाँ जोश जाँगर र उत्साहका साथ पदस्थापन भएको अवस्था छ । सबै जनप्रतिनिधिहरु समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भावनाबाट अभिप्रेरित हुँदै आ–आप्mनो पालिकामा समग्र विकास गर्ने, नमुना काम गर्ने, वस्ती वस्तीका मुहार बदल्ने, सबै जाति भाषा, धर्म संस्कृतिको बीचमा समन्वय स्थापना गर्ने, समाजका हरेक संघ संस्थाहरु समेतलाई विकास साझेदारका रुपमा सँगसँगै हातेमालो गरेर समाजवाद उन्मुख समाज एवम् समतामूलक समाज निमर्वाण गर्ने प्रतिवद्धता आ–आप्mना प्रतिवद्धता पत्र मार्फत् निर्वाचन प्रचार अभियानका सिलसिलामा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । सुशासन र पारदर्शितालाई सर्वोपरि राखेर समग्र विकासमा अघि बढ्ने उहाँहरुको प्रतिवद्धता पूर्णरुपमा सफल हुन सकोस् भन्ने मतदाताहरुको बुझाइ पनि हो । त्यसैले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु भएका उम्मेद्वारहरुलाई मतदाताले भारी मत दिएर विजयी बनाएका हुन् भन्ने हाम्रो पनि ठम्याइ रहेको छ । सर्व प्रथम त नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सफल कार्यकालको कामना गर्दै स्वागत अभिवादन गर्नु आप्mनो कर्तव्य ठान्नु स्वाभाविकै हो भन्ने लाग्दछ ।

२. कार्यपत्र लेखन र प्रस्तुतिको उद्देश्य
कार्यपत्र लेखन र प्रस्तुति उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन्
२.१ स्थानीय सरकार समग्र विकासको आधारभूत थलो हो भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्नु,
२.२ २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भई पदस्थापना गर्नु भएका नयाँ जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक स्वागत गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानमा विकास साझेदारको रुपमा रहेका सामाजिक संघ संस्थाहरुको भूमिका के के हुन सक्छन् भनेर छलफल गर्नु,
२.३ लोकतान्त्तिक पद्धति भनेको एकलो दौड होइन । लोकतन्त्र भनेको समाजमा गठित र गठन हुन सक्ने, मान्यता प्राप्त नागरिक समाज, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था गै संसस, बासमूह, आमासमूह, बाल समूह, ज्येष्ठ नागरिक समूह, युवा समूह दलित समूह, महिला समूह, अल्प संख्यक समूह, अपाङ्गता समूह लगायत सामुदायिक संघ संस्था समूहलाई समन्वय गरी लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि सँगसँगै हिँड्ने पद्धति हो भनेर विचार आदान प्रदान गर्नु,
२.४ सामाजिक परिचालन मार्फत् समाजमा लुकेर छिपेर वा प्रकट रुपमा रहेका सीप, क्षमता, व्यवसायिक दक्षता प्राप्त समूहलाई भरपूर परिचालन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु,
२.५ स्थानीय सरकार स्थानीय तहको माउ वा बाउ हो । माउ वा बाउले बच्चाबच्चीलाई स्नेहपूर्वक ढोबे झैं स्थानीय सरकारले पनि आप्mनो कार्य क्षेत्र भित्रका सबै सामाजिक सङ्घ संस्थालाई ढोबेर अर्थात् परिचालन गरेर सबै जनशक्तिलाई कुनै नै उत्पादनसँग जोड्ने, रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी समाजको सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर घच्घचाउनु ९द्यचबष्ल कतचयmष्लन० गर्नु आदि ।

२.६ नागरिक समाज सङ्गठन भनेको युनिसेफले प्रयोगमा ल्याएको व्यापक प्रकृतिको शब्दावली हो । सरकारी क्षेत्र र नाफामुखी क्षेत्र यसभित्र पर्दैनन् । यसभित्र कानुनी वा सामाजिक मान्यता प्राप्त सबै समूह सङ्घ संस्था र सङ्गठन पर्दछन् । यसभित्र, नागरिक आन्दोलन समूह, वकालत समूह, टे«ड युनियन समूह, स्थानीय तहका सङ्घ संस्था र महासङ्घहरु सांस्कृतिक समूहहरु वनउपभोक्ता महासङ्घ, उपभोक्ता समूह, उत्पादक र उपभोक्ता हित समूह, संचारकर्मी समूह, गैसस  सामुदायिक सङ्गठनहरु आदि पर्दछन् । यिनीहरुको पहिचान गरी विकास साझेदार बनाउन परामर्श गर्नु आदि रहेका छन् ।

२.७ यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषय र उद्देश्य पर्न सक्दछन् ।
३. स्थानीय सरकार र संचालनमा सबैधानिक कानुनी व्यवस्था के छ त ?
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ जारी गरेको छ । सो ऐनको प्रस्तावनाको सारभाव देहाय बमोजिम रहेको छ ।
३.१ स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व पारदर्शिता, सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने तर्फ जोड दिएको छ ।
३.२ लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेश र न्यायोचित वितरण गर्ने तर्फ जोड दिएको छ ।
३.३ काुननी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थानीय तहदेखि सुदृढीकरण गर्ने तर्फ जोड दिएको छ ।
३.४ स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न बाञ्छनीय भएको ठहर गरेको छ ।
४.स्थानीय सरकार संचालन गर्न बनेको ऐनको प्रस्तावनामा उपर्युक्त व्यवस्था प्रस्टसँग गरेको छ । यसरी नै स्थानीय सरकार परिचालन ऐनको दफा १५ ले परिचालन र समन्वयको मार्गदर्शन देहाय बमोजिम गरेको छ ।

४.१ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय स्तरम विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायृ गर्दा आप्mनो क्षेत्र भित्रका उपभोक्ता, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संघ संस्था, सहकारी संस्था तथा गैर सरकारी क्षेत्रको परिचालन र समन्वय प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहित गर्न सक्ने छ ।
५. स्थानीय सरकार परिचालन गर्न बनेको ऐनको दफा १८ मा अधिकार र प्रत्यायोजन शीर्षक अन्तर्गत अधिकार र प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोछ । नेपालको संविधान अनुसूची ८ मा उल्लिखित व्यवस्थाको अक्षर र भावनालाई मूर्तरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि (क) मा नगर प्रहरीदेखि “फ”सम्म भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास समेत गर्ने गरी २२ वटा महत्वपूर्ण सूची सहितको व्यवस्था गरेको छ ।
६. नेपालको संविधान र तदनुकूल निर्मित कानुनहरुको परिकल्पनाको मार्गदर्शन के हो ?

मथि हामीले नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्न निर्मित स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ का प्रावधानका विषयमा जस्ताको तस्तै अध्ययन अवलोकन गर्दा निम्न तथ्यहरु फेला पारेका छौं ।
६.१ विकास र सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा सहकारिता सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई विशेष जोड दिन निर्देशित गरेको छ । सहकारिता भनेको समाजमा क्रियाशील सामाजिक सङ्घ सङ्गठनसित सहकार्य गर भन्ने नै हो । तिम्रो अर्थात् स्थानीय सरकारको कार्यकुशलता वा कार्यमा प्रभावकारिता सिर्जना गर, प्रभावकारिता सिजृना गर्न आप्mनो सत्ता र भत्ताको होइन सामाजिक संघ संस्थाको पहिचान र सीप क्षमता र आवश्यकतालाई आत्मसात् गरे मात्र अस्तित्व बँच्छ, त्यसो भए मात्र सहअस्तित्व कायम हुन सक्छ अर्थात् सबैको अस्तित्व कायम हुन्छ, त्यसैले सहअस्तित्वको अनुशीलन गर भनेको छ ।

यसरी नै समन्वय गर भनेको छ । समन्वय कसलाई गर्ने ? समन्वय गर भनेको विकास साझेदार सामाजिक सङ्घ सङ्गठनलाई नै हो भनेर बुझ्न बुझाउन र आत्मसात् गर्न जरुरी छ । समन्वयनबाट स्रोत (पूँजी) प्रविधि र श्रमशीलतामा ऊर्जा प्रभाव उत्पन्न हुन्छ भनेर निर्देशित गरेको छ ।
६.२ माथि जनउत्तरदायित्व, जनसहभागिता र पारदर्शिताका शब्दावली पनि उपस्थित छन् । यी शब्दावली एक अर्काका पूरक छन् । जनसहभागिता जहाँ हुन्छ, जशअपजशको जिम्मेवारी नागरिकले आफै लिन्छन् र जनसहभागिता हुँदा अपेक्षित कार्य सम्पादन हुन सक्छन् । त्यहाँ शंकाले लंका जलाउने काम हुँदैन, सबै सहभागी भएपछि जवाफदेही पनि तिनै सामाजिक संघ संस्था हुन जान्छन् । यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता छर्लङ्गै देखिन्छ । नकारात्मक टीका टिप्पणी शंका उपशंका गर्ने त्यहाँ स्थान नै हुँदैन वा गन्ध नै आउदैन, गन्ध आएमा स्थानीय सहयात्री समूहले नै ठाउँका ठाउँ यथोचित कानुनी कारवाहीको दायरालाई पु¥याउँछन् वा जवाफदेहिता त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ ।
६.३ लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेश र न्यायोचित वितरण गर भनी ऐनले निर्देशित गरेको छ । के हो लोकतन्त्रको लाभ भनेको ? अधिकार र विकास समृद्धिको फल समानुपातिक र न्यायोचित वितरण हुनु आजको आवश्यकता हो, यो अनिवार्य छ । कुनै जाति, वर्ग लिङ्ग, कथित उच्च जात पदप्रतिष्ठा र मान पदवी अलंकार युक्तलाई बढी विकास र समृद्धिको फल वितरण गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको फल त श्रमजीवी मजदुर, किसान, दलित, उपेक्षित उत्पीडित, महिला, अपाङ्गता समूह सबैले समानुपातिक ढङ्गले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । सबैलाई समावेश गर र सबैलाई अघि बढाऊ यसको मूल अर्थ हो । फेरि पनि सबैलाई काम गर्ने आधारथलो, स्रोत र समय देऊ, सहभागी बनाऊ भनेर संविधान र ऐनले भन्दै छन् । तिमी स्थानीय सरकार त होऊ तर तिमीले निर्वाचित भएँ, पद पाएँ भन्दैमा पालिका तहका सबै काम एक्लै सम्पन्न गर्ने होइन । मिलेर गर विकास साझेदार बनाऊ भनेको छ यसरी सबै मिली गरे पालिका बन्छ, जिल्ला प्रदेश र राष्ट्र बन्छ, सुदृढता र सम्पन्नताको दिशातर्फ जाउ भनेको छ । यसरी सबै मिली गरे पालिका बन्छ, जिल्ला प्रदेश र राष्ट्र बन्छ, सुदृढता र सम्पन्नताको दिशातर्फ जाऊ भनेको छ । सम्पन्नता र समृद्धि साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । एक टन एक्लै बोक्ने कोशिश नगर, सबैलाई साझेदार बनाए मात्र गुणस्तरीय कार्यसम्पन्न हुन्छ, तब न दिगो विकास सम्भव हुन्छ, यी कुरा प्रष्टसँग कानुनले व्यवस्था गरिसकेको छ । यसलाई यसरी नै संयक बुझाइ बनाए कसो होला ?
६.४ यसरी नै स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहका राज्य प्रणाली सुदृढीकरण गर्न समाजवादका आधारहरु निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । समाजवादको आधार आर्थिक सम्पन्नता र भौतिक विकासको फलको न्यायोचित वितरण गर्नुले मात्र गर्दैन हुँदैन यसका लागि त सामाजिक विभेद, जातीय विभेद, महिला र पुरुषमा असमान ज्याला वितरण आदि त छँदैछन् । समाजका हरेक वर्ग तहको बीच हरेक खालका विभेदको पर्खाल भत्किनु पर्छ । तब न समाजवादको आधार तयार हुन्छ । यसको लागि समाजमा हात पाखुरका रुपमा विद्यमान ऋयक लाई परिचालन गर्नु, खास कामको जिम्मेवारीका साथ स्रोत परिचालन गर्नु उद्देश्य बमोजिम गुणस्तरीय काम सम्पन्न भयो भएन, यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु पनि नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्य र दायित्व भित्र पर्दछ । यही कुरा ऐनले प्रष्ट्याएको छ ।

६.५ संविधान र ऐनको अक्षर र भावनालाई गहिराइबाट अध्ययन गर्दा स्थानीय सरकार वा अन्य सरकारलाई संविधान र नीति निर्माण सरकारले गर, अनुगमन र मूल्याङ्कन नियमित रुपमा सरकारले गर, बाँकी सबै कार्य सम्पादन सरकार र समाजका हातपाखुराका रुपमा रहेका विविध नामले चिनिने सङ्घ संस्थाहरुलाई व्यापक परिचालन गरी कार्य सम्पादन गर्न आदेश गरेको देखिन्छ ।

७. सामाजिक संघ संस्थालाई विकास साझेदारका रुपमा सहभागी गराउने क्षेत्र र फाँट अनगिन्ती छन् ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्न सक्ने २२ बुँदे सूची प्रस्तुत गरेकोछ । २२ वटा बुँदा मध्ये नगर क्रमशः १, ३, ८, १४ बाहेकका काममा सामाजिक संघ संस्थालाई साझेदार बनाउन सकिन्छ, त्यसो गर्दा स्थानीय सरकारको कामको बोझ कम हुन गई कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले अनुगमन र मूल्याङ्कन, नियमन र नियन्त्रण गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । ती २२ बुँदा निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१) नगर प्रहरी
२) सहकारी संस्था
३) एफ. एम सञ्चालन
४) स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन
७) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
१२) गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४) घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
१५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६) ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
१७) बेरोजगारको तथ्यांक सङ्कलन
१८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
१९) खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
२०) विपद व्यवस्थापन
२१) जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

८. समस्या र चुनौती
सामाजिक संघसंस्था र स्थानीय सरकारका विषयमा समन्वय र सहकार्यको अभाव छ, एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भिन्नता छ वा संयक दृष्टि बन्न सकेको छैन । त्यसलाई यसरी सूत्रवद्ध गर्न सकिन्छ ।
८.१ सामाजिक संघ संस्थाहरु गैसस, आदि नाफा कमाउने संस्था हुन् भन्ने बुझाइ बनेको छ । कतिपय संघसंस्था गैर नाफामुखी भनिए पनि नाफाका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति बाट ओतप्रोत छन् भन्ने आरोप छ ।
८.२ सामाजिक संघसंस्थाहरु विचौलिया हुन् विचौलियालाई ब्रहमलुट गर्ने अवसर दिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण बनेको छ ।
८.३ स्थानीय सरकार भनेको निर्वाचित सरकार हो । त्यसैले सबै काम पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक परिचालनका सबै काम स्थानीय सरकारले गर्नु पर्दछ । संघसंस्थालाई अनावश्यक किन पोस्ने भन्ने भन्ने धारणा पनि छ ।
८.४ कतिपय संघसंस्था विशेषता गैससहरु स्थानीय सरकारसँग गोप्य साँठगाँठ गरी विकास योजना र स्रोत विनियोजन गर्ने र लटरपटर कार्य सम्पादन गरी स्थानीय सरकारका टाठाबाठा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र गैससहरुले कमिशन (आवांछित रकम) लेनदेन गर्दछन् भन्ने आरोप पनि छ ।
८.५ यो आरोप भित्र कतिपय संघ संस्था र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुका विषयमा सत्यांश पनि हुन सक्ला । यसलाई कुवामा एउटा माछा मरेर सड्दा कुवाको सबै पानी गन्हाए झैं भनेर बुझ्दा उपयुक्त होला ।
८.६ इमान्दारिता, निष्पक्षता, पारर्दिशता, जवाफदेहिताको खाँचो छ । यी टुललाई परिचालन गर्नु अनिवार्य आवश्यकता छ ।
८.७ लोकतान्त्रिक पद्धतिले वैमान र हरामखोरलाई पर्गेल्न सक्नु पर्छ । नियमन र नियन्त्रणको खाँचो फेरि पनि यहाँ नेर जरुरी छ ।
९.१ हाम्रो पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समाजका सबै सेक्टरलाई समेट्न सक्नु पर्दछ । विकास साझेदारहरु पारदर्शी र जवाफदेही हुनै पर्छ । यसरी नै स्थानीय सरकारले पनि समाजमा अनुभव प्राप्त, सीप दक्षताले ओतप्रोत भएका सामाजिक संघ संस्थालाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्दछ ।
९.२ चुनौतीसँग डराएर सरकारले एक्लै कार्य सम्पादन गर्न सक्छु भन्ने धारणा कसैले राख्छ, भने त्यो चिन्तन प्रवृत्ति सही होइन । त्यो प्रवृत्तिले एकतन्त्र र तानाशाही प्रवृत्तिमा लैजान्छ । लोकतन्त्रले प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेको छ ।
९.३ समाजका विभिन्न सेक्टरमा अनुभव प्राप्त सामाजिक संघ संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्यहरु मध्येमा सबैभन्दा योग्य संघ समुदायलाई मापदण्डका आधारमा छनोट गर्न आवश्यक छ यहाँनेर पनि निष्पक्षता, पारदिर्शता र जवाफदेहिताको टड्कारो आवश्यकता छ ।
९.४ सामाजिक सङ्घ संस्थाले आफूलाई पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सक्नुपर्दछ लान्छना नलाग्ने गरी काम सम्पादन गर्न बान्छनीय छ । हेक्का रहोस् ।
१० सुझाव, सल्लाह र आलोचना र टिप्पणी
माथि स्थानीय सरकारमा नव जनप्रतिनिधिहरुको पद स्थापना, स्थानीय सरकार संचालनमा संविधान र स्थानीय तह सरकार संचालन गर्न बनेका ऐन नियमको संक्षिप्त परिचयका विकास साझेदार संघसंस्थासँग स्थानीय सरकारको सहकार्य गर्दा हुने उपलब्धिका विषयमा संक्षिप्त छलफल गरियो ।
१०.१ तपाईको सुझाव के छ ?
१०.२ टिप्पणी के के छन्
१०.३ थप के के बुँदा समावेश गर्दा राम्रो होला ?
१०.४ यो छलफल सान्दर्भिक जस्तो लाग्यो लागेन ?
निचोड ः ःयचलष्लन कजयधक तजभ कष्नल या मबथ (बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्दछ ) भन्दछन् । तपाईं यो भनाइसँग सहमत भएका कुराहरुको सूची तयार गर्नुहोस् ।
सन्दर्भ सामग्री
१. नेपालको संविधान (२०७२)
२. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
३. स्थानीय निकायमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको अभिबृद्धि, जिल्ला विकास समिति महासंघ नेपाल कुमारी थान, कुपण्डोल ललितपुर, २०६२

जिसीले इन्द्रेणी बिकास केन्द्र कपिलवस्तुले आयोजना गरेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज संघ संस्थासँगको सहकार्यको बिषयमा आयोजित कार्यक्रममा यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

Comments
Loading...