संविधान र कानुन माथि कोही छैन, प्रजातन्त्र सेनानी भट्टराई

0 215

–सुशीला रेग्मी
रामपुर (पाल्पा) “नियम र कानुनको पालना भएन भने देशको विकास सही गतिमा अघि बढ्दैन, संबिधान र कानुन भन्दा माथि कोही छैन, संबिधानलाई सबैले पालना गरौँ”, यो भनाई प्रजातन्त्र सेनानी बुद्धिराज भट्टराईको हो । देशको विकासतिर भन्दा पनि कुर्ची र सत्तामा नै नेपाली राजनीति रुमलिएको देख्दा र सुन्दा ८४ वर्षीय भट्टराईको मन नराम्रोसँग कुँडिएको छ । रामपुर नगरपालिका वडा नं ७ का भट्टराई दिनानुदिन सत्ताको खिचातानीमा रोकिएको राजनीतिप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ ।

आफ्नो जीवन कालखण्डमा राणा शासन व्यवस्थादेखि लिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको राम्रै अनुभुती गर्नुभयो । बिधि र पद्धत्तिको शासन अनुसार नेतृत्वले काम नगर्दा देशमा अराजकता देखिएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुहुन्छ । कुर्ची र सत्ताको मोहले गर्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा जति विकास र प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो नहुदा नेपाली जनताको चाहना अझ पुरा हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।

“गल्ती सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले गरेका छन्, कतिपय सन्दर्भमा कानुन र संबिधानलाई कुल्चेर काम गरिएका छन्, कानुन र संबिधान भन्दा माथि कोही छैन, दण्ड सजाय सबै व्यक्तिको हकमा लागु हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आफ्नो समयमा देशका लागि गाउँगाउँमा लुकेर संगठन गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले तत्कालिन समयमा व्यक्तिगत स्वार्थ रहित काम हुन्थ्यो । कुर्चीको मोहका कारण अहिले त आफ्नै संगठनभित्र नै अन्तरघात बढ्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

विसं २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि देशमा नेपाली काँग्रेसले राज्यबिरुद्ध क्रान्ति गर्ने घोषणा गरी अगाडी बढ्यो । गाउँ गाउँमा राज्य बिरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको खोजी कार्य हुन थाल्यो । विसं २०१९ मा खोजतलासीका क्रममा प्रहरीले शंका लागेका घर घरमा छापमार पठाउन थाल्यो ।

त्यसै क्रममा २०१९ को मङ्सीर १ गते प्रजातन्त्र सेनानी बुद्धिराज भट्टराई गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । उहाँ सहित स्वर्गीय बोधराज भट्टराई, भेषराज भट्टराई र घनश्याम भट्टराई लगायतका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । घरमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था हटाएर प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको पुस्तक अध्ययन गरिरहने भट्टराई अन्ततः निरङ्कुशताका बिरुद्धमा लाग्नुभएको हो । सुत्ने कोठामा लुकाएर राखिएको ‘जनक्रान्ति किन ?’ नामक पुस्तक सहित गिरफ्तारीमा परेका भट्टराई पक्राउ परेसँगै दश दिन केलादी प्रहरी चौकी रामपुरमा राखिएको र पछि त्यहाँबाट सारेर पाल्पा कारागार चलान गरिएको बताउनुहुन्छ ।

छ महिनाको जेल जीवन बिताएर पुनः गाउँ आएर संगठनमा लागेका युवालाई समर्थन गर्दै देश र जनताको लागि संघर्ष गरेको भट्टराईको स्मरणमा ताजै छ । पदका निम्ति कुनै पनि लोभ नगरेको र संघर्षमा उत्रिएर संगठन बिस्तार गरी अन्यलाई पनि जागरुक बनाउन लागेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त संगठन के हो बुझेको छैन, उसलाई नै ठुलो पद चाहिएको छ, काम गर्ने फेरी होइन, हामी त आफ्ना लागि यो पद चाहियो भनेर कहिल्यै लडिएन ।”

पद र लोभका लागि नभई समग्र देश र जनतको लागि निरन्तर खट्ने नेतृत्वको त्याग र तपस्याले देशमा २००७ साल यता ठूला ठूला परिवर्तन भए । तर अबका पुस्तालाई हेर्ने हो भने हिजोको राजनीतिको त्याग, बलिदान छैन, राजनीति संस्कार हराउन पुगेकोमा उहाँको चिन्ता छ ।
त्यस समयमा राज्य पक्षबाट प्रहरी गाउँ गाउँमा पुगेर संगठनको नेतृत्व गरेका व्यक्तिलाई गिरफ्तारी गरी जेल चलान गर्न थालेपछि निकै त्रासमा बाँच्नु परेको उहाँका श्रीमती ७५ वर्षीय टेमकान्ती भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

“घोडा लिएर गाउँ गाउँमा प्रहरी आउथे, घरभित्र आफै पसेर धान, चामल उठाएर धान घोडालाई खुवाउँथे भने चामल भात पकाउन लगाएर खान्थे, कति पटक त मैले नै घरमा भात पकाएर प्रहरीलाई खुवाउनुप¥यो”, उहाँले हिजोको दिन सम्झदै भन्नुहुन्थ्यो । श्रीमान्लाई प्रहरीले गिफ्तारी गरी लग्यो, घर घरमा प्रहरी आउँदा डराएरै जीवन बिताएको उहाँको अनुभव छ । अहिले भने पहिला जस्तो डर त्रास केही नभई स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउँदा आयु बढेजस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ । त्यस समयमा गोठाला जाने, घाँसपात गर्न, मेलापात गएका बेला सोही ठाउँबाटै शंका लागेका व्यक्तिलाई गिरफ्तारी गरिन्थ्यो । त्यसले पनि गाउँमा बच्चादेखि बृद्धबृद्धा सबैमा त्रास थियो ।

जनतामा निहित अधिकार रहने गरी विसं २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संबिधान कार्यान्वयन हुदै अहिले अगाडी बढीरहेको छ । नियम कानुन बनाउने काम तुलनात्मक रुपमा भएको छ । सानो सेवा लिन पनि माथिल्लो निकायमा नै धाउनुपर्ने अवस्था थियो अहिले तीन तहको सरकार बनेपछि गाउँबाटै अर्थात् तल्लो निकायबाटै नागरिकले सेवा सुबिधा लिन पाएको संबिधान सभा सदस्य राधाकृष्ण कंडेल बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार ०७२ को संबिधानले बहुदलीय व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सुनिश्चितता र सामावेशीकरण अङ्गीकार गरेको छ । संबिधान जारी भएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् । प्रदेश सरकारका कार्यालय थिएनन्, अहिले सातै प्रदेश सरकारका संरचना बनेका छन् । दलीय कानुनको अधिकारलाई भने सर्वोच्चले लत्याएको संबिधान सभा सदस्य कंडेलले आरोप लगाउनुभयो ।
“दलीय व्यवस्था नै पार्टीमा ठूलो हो, संसदले चुन्ने निर्णयमा अदालतले चुनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम भएको छ, अदालतबाट दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ, संबिधानलाई मिच्ने काम भएको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।

Comments
Loading...