पाल्पाका मानवअधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाए

0 256

पाल्पा । जिल्लामा क्रियाशील मानवअधिकार संबद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले रोम बिधान अनुमोदनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाकालागि रोम विधानपारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायदिवस मनाउने गरिन्छ । हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

रोम विधानअन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेहीबनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चितगर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यकालागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनकालागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मकआदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्तावपारित गरेको थियो । साथै मानवअधिकारको विश्व्यापीआवधिक समिक्षाकाक्रममा नेपालको विगतका समिक्षामाआएको सुझाबमध्ये रोम विधानपारित गर्न धेरै राष्ट्रले गरेको सुझाब प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्य पनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि उक्त ज्ञापनपत्र पठाइएको इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिना, गैरसरकारी संस्था महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष भेषराज तिमिल्सिना, बार एसोसियसन पाल्पाका अध्यक्ष जोगलाल बिक, मानवअधिकार सरोकार केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दिवाकर पाण्डे, नेपाल नागरिक समाजका जिल्ला अध्यक्ष पुष्कर राज रेग्मी, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव कृष्ण रावल, मानवअधिकार निगरानी समूहका सदस्य नेत्र गैरे र सहकार्य नेपालका राजेन्द्र प्रसाद बस्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले उक्त ज्ञापनपत्र सम्वन्धित निकायमा पठाइने जानकारी गराए ।

Comments
Loading...