भुमि सम्बन्धी आयोग बिघटनको निर्णय सच्याउन किसान महासंघको माग

0 302

पाल्पा । सरकारको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बिघटनको निर्णय प्रति अखिल नेपाल किसान महासंघ पाल्पाले आपत्ति जनाएको छ ।

संघले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डे मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पठाउँदै सरकारको उक्त निर्णयले भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको संघले जनाएको छ ।

भुमि नागरिकको खाना, आवास तथा तथा स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुिनश्चितताको आधारसँग सँगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक बिकासका लागि लामो समयदेखिको भुमि सम्बन्धी समस्या निरुपण हुन आवश्यक थियो । भुमिहिन दलित समुदायलाई उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया लगायतका लागि घर घडेरी तथा खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराई रोजगारीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार आयोग बनाई काम चल्दा चल्दै यसरी आयोग नै बिघटन गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष यम बहादुर राउतले बताए ।

नेपाल सरकारको उक्त निर्णयले केन्द्र प्रदेश र जिल्लाका सबै संरचनाहरु खारेज गरिएको छ । पाल्पा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा कार्य सम्पादन सम्झौता गरि अनुसुची ३ र ४ उपलब्ध गराई पालिका स्तरमा सहजीकरण समिति, वडा स्तरमा लागत संकलन समितिहरुलाई अभिमुखीकरण सकिएको छ । भुमिहिन, अब्यवस्थितको लागत संकलन वडा स्तरबाटै भएको छ । साथै रामपुर तानसेन र माथागढीमा ९ सय ६५ अब्यवस्थित अुधरो कार्यलाई सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरि नाप नक्सा फिल बुक भर्ने र फिल बुक तयारी गरि लालपुर्जा दिने तयारी भइरहेको अवस्था आयोग नै बिघटन गर्ने सरकारको उक्त निर्णय पछि उनीहरुले लालपुर्जा नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

संघले आयोगलाई बिघटन गर्ने सच्याई भुमिहिनहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले उक्त ज्ञापन सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए ।

Comments
Loading...