हरायो अनुगमनः तानसेनमै नुन देखि पानीसम्म पसल पिच्छे फरक मुल्य

0 313

हालै भएको अनुगमनका क्रममा तानसेनको कैलाशनगरको एउटा फ्रेस हाउसमा १ महिना पुरानो मासु फ्रिजमा राखिएको भेटियो । यहा“ पाडाको भन्दै पाडीको मासु पनि बेच्ने गरेको खुलासा भयो । ससाना पाडीहरु समेत काट्ने र मासु बेच्ने ब्यापारीबारे समाचार पनि आयो तर उनी माथि कारबाही भएको कुनै समाचार थाहा हुन सकेन र सार्वजनिक पनि भएन । यो त एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हो ।

बजारमा ब्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमन नहुदा मनोमानी बढेको छ , अखाद्य बस्तु धमाधम बिक्री भइरहेका छन् तर उनीहरुलाई अनुगमनले कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन । कतिपय ब्यापारीहरुलाई त बर्षमा एकपटक अनुगमन हुन्छ र यो समयमा अनुगमन गर्न आउछन् भन्ने सम्म थाहा छ । अनि कसरी हुन सक्छ ब्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमन ?

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा हुने बजार अनुगमनको दायित्व अहिले स्थानीय तहहरुमा सरेको छ । स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन कार्यबिधि पनि बनाएका छन् तर अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहहरुको ध्यान बजार अनुगमनमा पटक्कै छैन । डोेजर चलाउने, अस्तब्यस्त रुपमा सडक बनाउनेमा मात्रै सिमित छ । तर जनताको स्वास्थ्य र सरोकारको बिषयमा ध्यान गएको पटक्कै पाइदैन । ग्रामीण क्षेत्रका बजारहरुमा त झनै पुराना म्याद गुज्रेका सामानहरु बिक्रीका लागि बढी राखेका हुन्छन् । अधिकांश ग्राहकले बनेको मिति र म्याद सकिने मिति हेर्दैनन् ।

बजारमा दुधको मुल्य र गुणस्तरमा एकरुपता छैन । भैसीको दुधको बाहनामा ब्यापारीहरुले भारतबाट ल्याएर समेत दुध बेच्ने गरेको गुनासो आइरहन्छ । फेन्सी पसलमा उस्तै मनोमानी छ । जति मुल्य भनेपनि हुने अवस्था छ । ब्यक्ति हेरेर मुल्य गर्ने र ब्यक्ति हेरेर छुट दिने गरेको पाइन्छ । हार्डवेयरमा पनि उस्तै समस्या छ । त्यस्तै किराना पसलहरुमा त झनै अधिकांश म्याद सकिएका सामानहरु राख्ने गरेका छन् । तानसेनमा पनि पानी देखि नुनसम्म उपभोक्ता ठगिएका छन् । प्याकेट नुनको मुल्य ब्यापारीहरुले पसल अनुसार २० रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

अन्यत्र जिल्लामा पानीको मुल्य कायम भएको छ तर यहा पनि मुल्य एकरुपता छैन । ब्यापारीहरुले फुटकर पानीको बोटलमा १ सय प्रतिशतसम्म फाइदा लिने गरेका छन् । त्यो पनि पसल अनुसार मुल्य फरक छ । ग्यासमा पनि त्यस्तै छ । पसलपिच्छे मुल्य फरक छ । कतिपय ब्यापारीहरु दर्ता समेत भएका छैनन्, कर तिर्दैनन् । उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । तसर्थ अव अनुगमनमा कडाई हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा छुट्टै बजार अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ । अनुगमनकारीहरु ब्यापारीहरुलाई थाहा दिएर अनुगमनमा जाने होइन, थाहै नदिई जानुपर्छ ।
पाल्पा समाचारपत्र बर्ष १० अंक २६ को सम्पादकीय

Comments
Loading...