खै त दल र नेताले नागरिक र संविधानको मर्म बुझेको ?

यो देशमा सरकार छ भन्ने आम नागरिकमा अनुभूति छैन् । संसदमा र बाहिर कोही भन्छन गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले राम्रो वजेट ल्याए उता सरकारमा सामेल दलका टाउने नेता भन्छन–वजेट प्रचण्ड सरकारको अर्थात् माओवादीको हो । जनस्तरमा सरकारले विधिको शासन छ भन्ने कुरा अनुभूति गराउन सकेको छैन् । सबैले बुझैकै तथ्य हो कुराले पेट भरिन्न । जतिसुकै मिठो भएपनि भाषणले आर्थिक शंकट टर्दैन । यहाँ दल र नेतालाई सत्ताको खाँचो छ तर आम नागरिकलाई गास, बास र रोजगारीको पिरलो छ । देशमा छन त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ३ तहका सरकार छन् । नागरिकको दैलोको अर्थात् नजिकको भनिएका ७५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा विचौलिया भनौँ वा प्रदेश सरकार र एकवटा नेपाल सरकार रहेको छ । सानो देश भनौँ वा गणतन्त्र नेपालमा कुल ७ सय ६१ थान सरकार छ ।

सारमा उपलब्धिको कुरा गर्दा देशमा बोल्ने, लेख्ने केही हदसम्मको (पूर्ण छैन) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता देखिए पनि देशको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरिएका अधिकांश हक, अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छौँ आज पनि आम नेपाली । यो कुरा स्वीकार्न केपी, प्रचण्ड, रवि तयार छैनन् । देउवा त प्रतिपक्षमा छन् यतिबेला के भन्नु ? भन्ने
कसलाई ?? सुन्ने र सम्बोधन गर्ने कसले ???

हामीकहाँ संविधानत ऐन, कानुन अर्थात् नीति, नियम बनाउने जिम्मा पाएको संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा) मा नागरिकबाट चुनिएका दर्जनौँ सांसदले तलव, भत्ता पकाएका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म बनाउनुपर्ने ऐन, कानुन कति हो र कति बन्यो ? पत्तो छैन् । कामको मेसो नभएका माननीयलाई आफूखुसी पाँच करोडको योजना सिफारिस गर्ने माचो छ अहिले । उता आम नागरिक ऐन, कानुन बनाउने जिम्मा लिएका सांसदले वडाअध्यक्षले सम्पादन गरे हुने योजनाका काममा बुर्कुसी मार्दा समेत वाह, हाम्रा माननीय भन्दै जोरतालि ठोकेका छन् ।

विचौलिया जस्तो देखिने बिचको प्रदेश सरकारले संघले वजेट दिएन भनेर गुनासो गर्ने अनि भाको वजेट कतै स्थानीय सरकारको नक्कल त कतै संघकै नक्कलमा खर्चने कर्ममा रमेका छन् । यसो हेर्दा, भएका मन्त्रालय फोर्ने अनि जोर्ने र फेरि फोरेर भा पनि एक्लै त कहिले गठबन्धन प्रदेश सर्खार गठन भएकै छ । भलै अदालतको आदेश वा विश्वासको मत नपाएर फेरि विघटन हुनुपरेका अनेक दृटान्त भेटिन्छन् । कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र जस्तै भएको छ प्रदेश सरकार । प्रदेश सरकारको खाँचो छ भन्ने अनुभूति आम नेपालीमा गराउन सकेको देखिन्न अझै । यो सब दल र नेताकै कारण भएको किन नभन्ने ? यो कुरा दल र नेताले नबुझेको कि नबुझेको बहाना बनाएको ??

नेपाली नागरिकले नजिकको सिंहदरबार ठानेका स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश र संघले वजेट कटौती गरेकामा गुनासो गर्दै विरोध गर्ने अनि भएको वजेट जेसीभी र भ्यूटावरमा सक्ने बाहेक के नै गरे त उल्लेखनीय काम ? समीक्षा गरौँ । यद्यपि पछिल्ला दिनमा अब भ्यू टावर निर्माण वा डोजरे विकासमा होइन रोजगारी सिर्जना र किसान उत्प्रेरणा गर्ने खालका योजना ल्याउने भनेका छन् । के गर्ने हुन् केही दिन भित्रै छर्लङ्ग हुनेछ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सवालमा कुन दल वा सरकार अगाडि बढेको छ ?  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र महंगी नियन्त्रणका सवालमा २०६२ पछिका कुन सरकारले कति चासो देखायो ? निष्पक्षतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला टर्दै छ । ऋण खोजेर दल र नेताका महत्वाकाङक्षा पूरा गर्न सक्दैन देशले ।  दुईधारको शिक्षा, नागरिकको घाटी रेट्ने स्वास्थ्यसेवा अनि १२ पासपछि विदेश धाउनुपर्ने रोजगारीको बाध्यताबारे भन्नुस त नेता ज्यू, कुन चाही सरकार संवेदनशील भयो ? किन दल र नेता रमिते बनेका ??

भन्नुस त हामीले के सोचेर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ ? सोचौँ, अहिलेसम्मको उपलब्धि भनौँ वा नतीजा के छ ? निर्मम समीक्षा होस् संसदमा, सडकमा अनि दलका बैठकमा । के कारणले प्रत्येक नेपालीको टाउकामा ९० हजार ऋणको भारी छ । किन बजारभाउ वर्षेनी बढेको बढ्यै छ । हत्या, हिंसा किन बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीधन्दा किन बढेको छ ? कामका लागि विदेश गएको नेपालीका छोराछोरी किन अधिकांश नेपालीबाटै ठगिएर विचल्लीमा परेका छन् । हरेकदिन बाकसमा फर्किनेको संख्या किन घट्दैन ? उत्पादन गर्ने किसानले ५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको सामानको मूल्य उपभोक्ताको हातमा पुग्दा २० रुपैयाँ पुग्छ । विचौलियाले नाफा खान्छ, किसान र उपभोक्ताले टाउको समाउँछ । किन यी सबै सवालप्रति दल र नेतामा संवेदनशीलता छैन । भाषणमा शिक्षामा सुधारका कुरा गर्ने नेता हुन वा सांसद र मन्त्री ले नै सामुदायिक शिक्षालाई उपेक्षा गरेका छन् ।

भन्न त जनप्रतिनिधि र शिक्षक, कर्मचारीले दुईधारको शिक्षा हुनुहुन्न भन्छन् तर उनीहरू आफ्नै सन्तान बोर्डिङमा पढाउँछन् । अर्कातीर स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्थाबारे के भन्नु ?  जगजाहेर छ ।  सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न भुक्तमान(नापी, यातायात, मालपोत आदि) व्यहोनुपर्ने स्थिति मोफसलमा चर्को छ । गाउँबजार सबैतिर विकासका नाममा सडक खन्ने, सुधार्ने भन्दै पानीका मूल पुर्ने, पैदल मार्ग भाटिने गरेका कसले देख्ने ? सबैतिरको साझा समस्या कच्ची सडकमा चल्ने सवारीले गाडीभाडा आफूखुसी असुल्ने चलन रोकिएन । दल, नेता र ७६१ सरकारलाई यी सवाल थाहा नभएका हुन् ? किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् । पदमा पुगेपछि ५ वर्ष भित्र चुनाव खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सवाल चासोको विषय बनेको छ सबैकोे । साच्चै भन्नुपर्दा व्यवस्था फेरिएर के भो नेपालको समग्र अवस्था फेरिएन ।  गरिखाने किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्गको पुकार कसैले सुनेन । उसो भए किन नभन्ने आम नेपालीले–धिक्कार छ दल र नेताहरूलाई ! संविधान राम्रो भएर मात्र हुन्छ र ? कार्यान्वयनका लागि ख्वोइ यहाँका दल र नेताले कुरा बुझेका ??? ख्वै राष्ट्र, राष्ट्रियताबारे दल र नेतारमा साझा धारणा बनेको ??? कहिले सुध्रने यी ???