झविन्द्र देवकोटा
म उद्बुद्ध मावि पढेका बेला जीवनाथ न्यौपाने गुरुले कक्षा ६ मा संस्कृत पढाउनु हुन्थ्यो । मुस्किलले ३ महिना पनि संस्कृत विषय पढाइ हुन सकेन । कारण थियो–माओवादी स–सस्त्र द्वन्द्व । एक हुल माआवादी कार्यकर्ता विद्यालय प्रवेश गरे । विद्यार्थीलाई बाहिर निकाले । राज्य व्यवस्थाले गरेको विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनबारेमा कुर्ले । सँगसँगै तत्कालिन शिक्षा व्यवस्था विरुद्ध बुलन्द आवाज ठोके–“बुर्जुवा शिक्षा मूर्दावाद !” हामीलाई पनि हो ! बुर्जुवा शिक्षा विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ । माओवादीले राज्य कब्जा गरेमा बुर्जुवा शिक्षा छिट्टै अन्त्य हुन्छ भन्ने भयो ।
अहिले जीवनाथ गुरु उमेरले ८७ बर्ष लाग्नुभयो । विद्यालयमा संस्कृत हटेको झण्डै २५ बर्ष वितिसक्यो । विद्यालयमा संस्कृत पढाएमा भौतिक कारवाहीको चेतावनी थियो । गुरुले हामीलाई सुटुक्क –“अब संस्कृत पढाउन पाइन्न । पढाए कारवाही हुन्छ । यो पहिलो परीक्षालाई मौखिक गरौला । त्यसपछि पढाउन मिल्दैन ।” केटकेटी बुद्धि, संस्कृत पढाइ नहुने भनेपछि खुसि भयौं । पछि माओवादी जनसेनाको एक टुकडीले विद्यालयमा कार्यक्रम गर्दा समेत बुर्जुवा शिक्षा अन्त्य हुनुपर्ने भाषण सुनेका थियौं । त्यसताका बोर्डिङ्ग स्कूलका अनुहार कालानिला थिए । ओठमुख सुकेको थियो । चिटचिट पसिना छुटेको थियो । दूलो छिर्ने अवस्था र्सिजना भएको थियो ।
बुर्जुवा शिक्षा अनुदार वा परम्परावादी विचार राख्ने, पुँजीपति वा उच्च कुलिन वर्गको लागि तयार पारिएको शिक्षा हो । यस्तो खालको शिक्षाले केवल पुँजीपतिको शासनको भक्ति गाउँछ । कुनै नयाँ पन दिँदैन । देशमा कुनै परिवर्तन दिन सक्तैन । यथास्थितिवादलाई जीवित राख्छ । प्राण थाम्छ । बुर्जुवा शिक्षा पुँजीपतिको भजन हो । देशमा बेरोजगारी बढाउने, सामन्ती व्यवस्था कायम राख्ने, केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यव्यवस्था टिकाइराख्ने, देशमा व्यापक असमानता कायम राख्ने, छुवाछुद, भेदभाव, अन्याय अत्याचारको मूल जड बुर्जुवा शिक्षा हो । कलिलो मेरो दिमाखमा बुर्जुवा शिक्षा हटाउनु पर्छ र जनबादी शिक्षा लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मन जितको थियो ऊ बेला ।
देशमा ०६२,६३ सालको जनआन्दोलन पछि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भयो । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिले तयार पारेको “नेपालको संविधान–२०७२” घोषणा भयो । तर शिक्षा क्षेत्रमा भने २०२८ सालकै शिक्षा ऐनको संशोधनले काम चलाइएको छ ।
हिजो मात्रै (भाद्र२७, २०८०) मा नेपाल सरकारले प्रस्तावित शिक्षा ऐन संसदमा टेबुल गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा यसको पूर्णपाठ ह्वाङ्गै छ । केहीले यसको टिकाटिप्पणी शुरु गरेका छन् । यो भएन, त्यो भएन । यो चाहियो, त्यो चाहियो । यसो गरौ, उसो गरौं । शिक्षाको सरोकार राख्ने सबैले निकै चासोको रुपमा ऐनलाई हेरिएको छ ।
अहिले सरकार हिजोको बुर्जुवा शिक्षाको धज्जी उडाउनेकै नेतृत्वमा छ । जनयुद्धका बेला बोलिएका, लालसा देखाइएका र बलजफ्ती परिवर्तन गर्न खोजिएका विषयलाई संस्थागत गर्ने अवसर छ । हिजोको भाषणलाई कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर समयले ढिलै भएपनि दिएको छ । द्वन्द्वको समयमा कस्ले कति चन्दा दियो त्यो हिसाब शिक्षकहरुसँग छ । तमाम शिक्षकबाट मागिएको चन्दाको गुन तिर्ने अवसर पनि हो यो । शिक्षकले सितैमा राज्यको पैसा खाएका छन् । यिनलाई घेराबन्दी पार्ने खालको ऐन जारी गर्नुपर्छ । छिसिक्क तलमाथि गरेमा जागिर चैट पारिदिनु पर्छ ।
राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी अनुत्पादक बनेकाले राज्यको सबैभन्दा निम्छरो निकायका रुपमा शिक्षालाई राखिनुपर्छ । शिक्षक राज्यका निकम्बा कर्मचारी हुन । यिनलाई सेवा सुविधामा विभेद गरेपनि फरक पदैन । मान मर्यादामा कुनै स्थान दिनु पदैन । जस्ता आसय बोकेको शिक्षा ऐन पेश भएको आम शिक्षकको ठम्याइ छ यतिबेला । हिजोका शिक्षक आन्दोलनका सहमती र समझदारीलाई सुली चढाइएको छ । दर्ता भएको शिक्षा ऐनको आन्धोपान्त अध्ययन गर्दा जनबादी शिक्षाका हरफहरु नामोनिसान नदेखिनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो । कुठाराघात हो । धोका हो जस्तो लाग्छ ।
अबको शिक्षा ऐनले क्षमतावान व्यक्तिलाई आर्कषण गर्ने नीति दिन सक्नुपर्छ । राज्यको सबैभन्दा सम्मानित पेशाको रुपमा गर्वित गर्ने खालको शिक्षण पेशा बनाइनु पर्छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिकमा मात्रै नभइ शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिनु पर्छ । कक्षा ८ सम्म आइपुग्दा कुनै एक विषयमा आधारभूत सिप, कक्षा १० सम्म सोही सिपमा निखारता वा अन्य कुनै नयाँ सिप र कक्षा १२ पुग्दासम्म सिकेको सिपले विद्यार्थी बाँच्ने आधार तयार हुने खालको शिक्षा हुनुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उत्पादनमा आधारित शिक्षा दिनु वर्तमान आवश्यकता हो ।
त्यसका लागि ः
१. मानव संसाधन व्यवस्थापन र शिक्षाको तालमेल मिलाएर नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
२. सामुदायिक विद्यालयमा निजामती, सेना, पुलिस, शिक्षक र राज्यको तलवभत्ता बुझिलिने सबैका छोराछोरी अनिवार्य पढाउने नीति बन्नु पर्छ । नत्र तलवबृद्धि, बढुवा, सरुवा जस्ता सबै सुविधा रोकिनु पर्छ ।
३. शिक्षकको जिम्मेवार निकायमा शिक्षककै नेतृत्व हुनुपर्छ ।
४. शिक्षालाई संघको जिम्मेवारीमा राखेर नियमन गरिनु पर्छ । स्थानीय तहलाई कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्न समेत धौ–धौ परेको छ । स्रोत र साधन समेत छैन । स्थानीय तहको कर्मचारी माध्यमिक स्तरको प्रथम भन्दा माथिल्लो स्तरको कर्मचारी राज्यले राख्न नसके पछि स्थानीय तहको तत्काल अधिकार कटौती गरिनु पर्छ । नत्र राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा अनेकन विकृति झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।
५. विद्यालयको आधारभूत तहमा विज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
६. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निशुल्क र अनिवार्य बनाइनु पर्छ ।
७. राज्यका तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गरी विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई एकै प्रकार बनाई आकर्षक सेवा सुविधा दिनुपर्छ ।
८. शिक्षकको तलव भत्ता कोलेनिका मार्फत मासिक रुपमै उपलब्ध गराइनु पर्छ ।
९. पहुँच, राजनीतिक आस्था, र पाउ मोलेको आधारमा नभई कामको आधारमा पुरस्कारको व्यवस्था गरिनु पर्छ । राज्यको कानुनको खिलाप हुने सबै प्रकृतिका कसुर अनुसार शिक्षकलाई दण्डित गरिनु पर्छ ।
१०. विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था, नमूना विद्यालयको मापदण्ड तयार गरी देशभरका सबै विद्यालयमा मापदण्ड लागु गर्ने, विद्यालयमा निश्चित विद्यार्थी मापदण्ड लागु गरी अहिले भएको विद्यार्थी भर्ना होडको विकृति अन्त्य गरिनु पर्ने, शिक्षकको काम गुणस्तरीय शिक्षा दिनु मात्रै हुने, अनुसन्धान र सो को कार्यान्वयन हुने खालको शिक्षा जस्ता कैयन पेटबोलीका समस्या तत्काल समाधान गरिनु पर्छ ।
समय दिनप्रतिदिन घर्केको छ । हिजो बुर्जुवा शिक्षाको नारा घन्काएर शिक्षकबाट चन्दा असुली गर्नेहरु अहिले बोर्डिङ स्कुलको लगानी कर्ता बनेको जनताको गुनासो छ । यदि यस्तै विकृति शिक्षा क्षेत्रमा रहिरहने हो भने हिजोको चन्दा फिर्ता माग्नुपर्ने दिन नआउनला भन्न सकिन्न । विभिन्न आन्दोलनका नाममा, परिवर्तनका नाममा, संविधान र कानुन निर्माणका नाममा समय र धन मात्रै खर्चेर परिवर्तन देखिने छाँट आउँदैन । यतिबेला शिक्षारुपी फलाम तातेको छ । यहीबेला बुद्धिमतापूर्वक बेजोडले हान्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यो पनि घनले हिर्काएर लामखुट्टे मारे जसरी । शिक्षक महासंघ र शिक्षकका पेशागत संगठनहरु एकजुट भई एकातर्फ छलफल, गोष्ठी, अन्र्तक्रिया, सेमिनार र जनताका प्रतिनिधि जिल्ला–जिल्ला बोलाएर पाठ पढाएर पठाउनु पर्छ भने अर्कातर्फ सडक तताउनुको विकल्प छैन । नत्र भने शिक्षकहरुले फेरि कुनै दल, शिक्षक महासंघ तथा पेशागत संघ संगठन प्रति कुनै किसिमको विश्वास गर्ने वातावरण समाप्त हुनेछ । अस्तु !