नविन श्रेष्ठ
तानसेन नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखका दुई छोराहरू सेन्ट कपितानियो बोर्डिङ् स्कूलमा पढ्छन् । उहाँको मात्रै होइन अधिकृत स्तरका कर्मचारी, सल्लाहकार, नगरपालिकाको उच्च ओहोदादेखि अधिकाशं जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी नीजि बोर्डिङ स्कूलमा पढ्छन् । अहिले सामुदायिक विद्यालय मास्न बनेको समितिका संयोजकका छोराछोरी कहाँ पढ्छन् उनी आफैलाई सोध्नुस् त !
नियमनकारी निकायका व्यक्ति र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी नीजि बोर्डिङ् स्कुलमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटे, शैक्षिक गुणस्तर आएन भन्दै विद्यालय अनुगमन गर्न जानु, र समायोजनमा लैजान खोज्नु सामाजिक अपराध भएन र ? भन्ने अभिभावकहरूको कुनै कमी छैन । “आफ्ना छोराछोरी नीजि स्कूलमा हालेर तिनिहरू कुन मुख लिएर सामुदायिक विद्यालय अनुगनम गर्न छिर्छन हँ ।” चियागफमा एक अभिभावकले भने ।
अरु त कुरै छाडौं, लाजमर्दो विषय के भने, सरकारी विद्यालयमा पढाउने केही शिक्षकले समेत विद्यालयको पोशाक लगाएर आफ्ना छोराछोरी डोर्याउँदै बोर्डिङ स्कूलको गेटसम्म पुर्याउँछन् र आफू सामुदायिक विद्यालयमा जागिर खान जान्छन् । जिल्लाका क्याम्पसका केही प्राध्यापकले समेत आफ्ना छोराछोरीलाई नीजि विद्यालयमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थी क्याम्पसका लागि खोज्न गाउँ–गाउँका विद्यालय टेलिफोनबाट चाहार्छन् । कतिपयले बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक बनेर क्याम्पस सुर्धानुको साटो ध्यान जति बोर्डिङमा दिएका छन् ।
सरकारी ओहादामा बसेर नीजि स्कूलमा छोराछोरी पढाएकाले “विद्यालय रोजेर पढ्न पाउनु बालअधिकारको कुरा हो” भन्छन् । तर राज्यले संविधानमै आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । सरकारले निःशुल्क गर्दागर्दै सरकारी ओहोदाको व्यक्तिले शुल्क तिरेर नीजिमा छोराछोरी पढाउनु पनि कानूनको बर्खिलाप हो । यसलाई बाल अधिकार हनन भन्न पाइँदैन भन्ने कुरा संविधानका जानकारहरूको व्याख्या छ ।
अर्कोतर्फ, सामुदायिक विद्यालयमा नीजि स्कूलको घेराबन्दी छ । तानसेन नगरपालिका वडा नं ४ शिल्खानटोलमा रहेको मोहन कन्या माध्यमिक विद्यालयको पाँच सय मिटर भित्रै भूपु सैनिक मावि, मिलेनियम सेकेण्डरी, बृन्दावन र सिद्धिविनायक गरी चारवटा बोर्डिङ स्कूल छ । मोहन कन्या माविलाई चार तिरबाट चारवटा बोर्डिङ स्कूलले छेक्कर काटेका छन् ।
मोहन कन्या माध्यमिक विद्यालय मात्रै होइन । तानसेनको मुख्य बजार क्षेत्रका अन्य सामुदायिक विद्यालयका कुनै सामुन्ने त कुनै विद्यालय कन्ना पछाडि नजिकै नीजि विद्यालय खोलेर सामुदायिक विद्यालय मास्न आतुर छन् ।
गत बर्ष जस्तै यसबर्ष पनि नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने हल्ला भर्ना अभियानका बेला ल्याएको छ । गत बर्ष विद्यार्थीको टाउका गन्दै हिडेको नगरपलिकाले करिव एक दर्जन सामुदायिक विद्यालय मासेको (केही निमिट्यान्न त केही कक्षा घटुवा) थियो । यसबर्ष मुख्य बजारका माध्यमिक विद्यालयहरू मर्ज गर्ने गरी समिति पनि गठन भइसकेको छ ।
बजारको मुख्य चोक, चिया पसल, खुद्रा पसल, विद्यालय, सरोकारवालाहरूमा विद्यालय मर्जको बहसले चिसो तानसेन गरम भएको छ ।
गतबर्ष नगरपालिकाले गरेको मर्जको हल्लाका कारण हल्ला चलाइएका विद्यालयबाट करिब ५० जना विद्यार्थीलाई अभिभावकले अन्यत्र विद्यालयमा भर्ना गरिदिए । ति विद्यालयले केहीलाई फर्काउन सफल भए भने केही अझैपनि अन्य बोर्डिङ स्कूल तथा सामुदायिकमा पढ्दै छन् । ति विद्यालय नत मर्ज भए नत नगरपालिकाबाट कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ती पाए । तानसेनमा सामुदायिक विद्यालय मास्ने यस्ता हर्कत धेरै छन् । पटक–पटक भएका छन् ।
तानसेन नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रका दश कमजोरी र समस्या
१. तानसेनको मुख्य बजारको शिक्षाको समस्या ब्यवस्थापनको मात्रै हो । कुन विद्यालयमा कति सिट क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र कस्ता पूर्वाधार बनाइ सेवा दिने । शैक्षिक गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा छैन । यस्तो बेथितिपूर्ण रामभरोसा हुनु नगरको मुख्य समस्या हो ।
२. व्यवसाय गरी मुनाफा लिन जानेको तर सामुदायिक शिक्षा क्षेत्र र यसको महत्व नचिनेको र नजानेको व्यक्तिलाई विद्यालय समायोजनको अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिनु नेतृत्वको निकै ठूलो कमजोरी हो । विद्यालय समायोजनले तानसेनको शिक्षा र स्वयम् नगरप्रमुखलाई दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । तत्काल यो समिति भंग गरी सामुदायिक विद्यालय पढेको र आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पढाएको बौद्धिक र शैक्षिक व्यक्तिलाई यस समितिको जिम्मेवारी दिइनु पर्छ । तानसेनका नीजि र सामुदायिक दुबै कहाँ–कहाँ कति राख्ने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्न विज्ञ समितिलाई दिनुपर्ने हैन र ?
३. नगरपालिका नगरप्रमुख र केही कोर एरियाका वडाध्यक्षको नीजि विद्यालयमा लगानी (शेयर) भएकाले पनि सामुदायिक विद्यालय माथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको केही स्थानीय बुज्रुकको आरोप छ । यदि यो सत्य हो भने सामुदायिक विद्यालय भर्नाका बेला मास्ने योजना आउनुसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । होइन भने नगरप्रमुख र सम्बन्धित वडाध्यक्षले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत स्पष्टिकरण दिई विद्यालय समायोजन पछि सामुदायिक विद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट मार्गचित्र जनतालाई दिनुपर्छ ।
गतबर्ष नगरपलिकाले एक दर्जन सामुदायिक विद्यालय मास्यो तर मुख्य बजार क्षेत्रको होप एण्ड ड्रिम (वडा नं ६ का अध्यक्ष वडाध्यक्षको लगानीको आरोप रहेको) बोर्डिङ स्कूललाई कक्षा थपको अनुमती दियो । त्यस्तै मिलिनियम नीजि (नगरप्रमुखको लगानी रहेको आरोप रहेको स्कूल)लाई कक्षा थपको अनुमती दियो । विद्यार्थी संख्याको स्थिति हेर्ने हो भने यि दुवै विद्यालयलाई कक्षाथपको अनुमती दिन मिल्थेन ।
नीजिलाई कक्षा थपको अनुमती दिने कुराले सरकारी मास्ने र नीजिलाई प्रोत्साहन गरेको कुरा स्पष्ट छ । शिक्षक हटाए सरकारी सम्पत्ति जोगिन्छ भन्नु कुबुद्धि हो । बोर्डिङ स्कूल मास्न पर्छ भन्ने हो भने तिनैले रोजगारी र मानअधिकारका कुरा ते¥स्र्याउँछन् । अहिलेसम्म मासिएका तानसेनका शैक्षिक धरोहरका दरबन्दी गुमेनन् र ? सरकारी धरोहर मासेर नीजिलाई प्रोत्साहन गर्नु हिजो राष्ट्रका ठूला उद्योग धन्दा मासे बराबर भएन र नगरप्रमुखज्यू ?
४. विद्यार्थी संख्यालाई मात्र आधार बनाएर विद्यालय समायोजन गर्ने भए सामुदायिक विद्यालय मात्रै किन मर्जको नीति लिगेको ? माध्यमिक र आभारभूत तह चलेका तर अत्यन्तै न्यून विद्यार्थी भएका नीजि बोर्डिङ स्कुलको बारेमा किन चुँ नबोलेको ? विद्यार्थी संख्याको आधार हेरेर मात्रै नगरपालिकाले मर्ज गर्ने भए नीजि बोर्डिङमा कतिपय कक्षामा विद्यार्थीको हरिबिजोग किन नदेखेको हो ? एकपल्ट बोर्डिङ स्कूलका कोठाचोटा चाहारेर विद्यार्थी गनम त ? तिनलाई चाँही मर्ज गर्नै पर्दैन ?
५. पाल्पाको गाउँपालिकाले जतिपनि तानसेन नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट दिएको छैन भन्ने आरोप छ । सुधारका कार्यक्रम त ल्याएकै छैन भन्ने कुरा आरोप प्रमाणित हुँदै गएको जस्तो लाग्छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउन आनाकानी गर्नु कमिसन नआउने भएकाले हो भन्ने आरोप चाँही मिथ्या जस्तो लाग्छ ।
६. नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन जारी गरेको हो या नगरेको ? यसबारेमा नगरका प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई पत्तो नै छैन ।
७. नगरपालिकासँग समग्र तानसेनको कुनै शैक्षिक मार्गचित्र नै छैन । कुनै कुराको तथ्याङ्क सुरक्षित र व्यवस्थित भएको जस्तो लाग्दैन ।
८.नीजि विद्यालय र ठूला सामुदायिक विद्यालयको पक्षमा मात्रै वकालत र काम गर्नु अर्को समस्या हो ।
९.वर्तमान नगरप्रमुख (क्याम्पस प्रमुख जस्तो गरिमा भएको व्यक्ति) उहाँबाट तानसेनले शैक्षिक क्षेत्र पुरानो लयमा फर्कने आस गरेका थिए । शिक्षा क्षेत्र सुधार हुने अपेक्षाले निर्वाचित गराएका थिए । मेरो पनि एक भोट मित्रकै लागि थियो । उहाँबाटै शिक्षा उपेक्षित हुनु र उहाँमा शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने कुनै योजना, रणनीति र कार्यनीति नहुनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा नगरप्रमुखको अक्षमता देखिनु समस्या बन्यो ।
१०.जन्मदरमा कमी भइ देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भइरहेका बेला यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा पनि जन्मदर उच्च रहेका बेलाजस्तै विद्यार्थी संख्या उच्च हुनुपर्छ भन्ने संकुचित मान्यता राख्नु र विद्यार्थी संख्यालाई मात्रै गुणस्तर सम्झिनु समस्या हो । (कर्णालीका १५७ विद्यालयमा १० भन्दा कम विद्यार्थी भन्ने समाचार आयो त)
नगरपालिकालाई दश सुझाव र सुधारका उपाय
१. तानसेन नगरपालिका भित्र र बाहिरबाट विद्यार्थी पढाउन ल्याउने शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरी, नातीनातिनालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नीति लागू गर्ने । यसो गरेमा अहिले चलेका मावि विद्यालयहरूमा पाँच सय बढी विद्यार्थी सबैमा हुन्छन् । समस्या विद्यार्थी संख्यामा होइन विवेक र नैतिकतामा हो ।
२. सामुदायिक विद्यालयबाट पाँच सय मिटर भित्र भएका नीजि बोर्डिङहरूलाई ६ महिना भित्र स्थानान्तरण या मर्जमा लैजाने । विद्यालय समायोजन गरेर विग स्कूल बनाउन खोजेको भए विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको दूरी, भौतिक र जनशक्ति योजनालाई ध्यान दिने ।
३. सामुदायिक विद्यालयमा कम विद्यार्थीसंख्या भएका विद्यालयको हाराहारि वा कम विद्यार्थी संख्या भएका नीजि बोर्डिङ स्कुलको कक्षा घटुवा तथा खारेजी गर्ने ।
४.तानसेनको जनता माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्रबोधि माध्यमिक विद्यालय, मिलेनियम माध्यमिक विद्यालय, तानसेन बहुमुखी लगायतले नियम विपरित कक्षा ११ र १२ विहानी कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । कक्षा ११ र १२ माध्यमिक तह भइसक्दा पनि यि शैक्षिक संस्थाले विहानी कक्षा सञ्चालन गरेर कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । ति शैक्षिक संस्थालाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कक्षा ११ र १२ को कक्षा दिवा सत्रमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
५. विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा एउटै कक्षामा धेरै विद्यार्थी कोंचेर बालबालिकाको खुला वातावरणमा सिक्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ । सबै कक्षा, सबै विद्यालय र सबै तहमा कक्षागत विद्यार्थी सिट संख्या तोकि सो भन्दा बढ्ता एउटै कक्षामा कोंचेर राख्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । बढी भए सेक्सन खोल्नुपर्ने र सेक्सन खोल्न नसके अर्को विद्यालयमा पठाउनु पर्ने । कुन विद्यालयको कति क्षमता भन्ने विषयमा विज्ञ टोलीबाटै कक्षाकोठा समेत अनुगमन गरी सिट निर्धारण गर्ने ।
६. बिग स्कूलको अवधारणामा जाने भए, विद्यार्थीको लागि आवासिय सुविधा, खेल मैदान, आइसिटि र प्राविधिक शिक्षा जस्ता कुरामा दिल्लीको केजरीवाल मोडेलमा लैजाने ।
७. शिक्षकलाई सबै कक्षामा नतिजाको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने नियम नगरपालिका शिक्षा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने । नगर शिक्षा ऐन तत्काल आम समुदाय समक्ष ल्याउने ।
८. नगरपालिकाले “एक माध्यमिक विद्यालय एक सिप” सिकाउने थलोको रुपमा योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने । जसका कारण विद्यार्थीहरू आफ्नो सिप र क्षमता अनुसार सामुदायिक विद्यालय रोज्न पाउन ।
उदाहरणका लागि जनता माविले विज्ञान संकाय मात्रै चलाओस् । सिभिल इन्जिनियरिङ प.प.ले चलाओस् । महेन्द्र बोधि माविले व्यवस्थापन संकाय (कमर्स) मात्रै चलाओस् । सेन माविले शिक्षा संकाय मात्रै चलाओस् । मोहनकन्याले अहिलेको कम्प्युटर इन्जिनियर मात्रै चलाओस् । भूसालडाडाँ माविले मेकानिकल इन्जिनिररिङ मात्रै चलाओस् । देववाणीले इलेक्ट्रिल इन्जिनियरिङ मात्रै चलाओस् ।
विद्यार्थीको रुचि अनुसार हैन, खुबी अनुसार सबै विद्यालयले तत् विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन् । अहिले भएका शिक्षकलाई विषयगत विज्ञताको हिसावले तत् विद्यालयमा पठाऊँ । कुन विद्यालयले कुन विषय पढाउने भन्ने बारेमा नगरपालिकाले सहमतिको लागि सहजीकरण गरोस् । अनि पो नतिजा राम्रो आउँछ । अहिले एउटै विद्यालयले सबै विषयमा हात हाल्दा कुरो विग्रेको छ । होडबाजी चलेको छ ।
१०. विगतका बर्षमा मर्ज हुने हल्लाले ठूलो क्षती व्यहोरेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्षतिपूर्ती स्वरुप विद्यालय भर्ना कार्यक्रममा आकर्षक प्याकेज, तथा बजेट विनियोजनमा विद्यालयको मागलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । कम विद्यार्थी संख्या, कम जग्गाको क्षेत्रफल र कम शैक्षिक जनशक्ति भएका विद्यालयलाई समता लागु गरि बराबरी हैसियतमा पुर्याउने रणनीति ल्याउनु पर्छ ।
अन्त्यमा ः आफ्ना छोराछोरी नीजि बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर गरिव जनता पढ्ने विद्यालय मास्न पाइँदैन । यस्तो काममा विवेक हुनेलाई नैतिकताले पनि दिँदैन । बरु गरिब निमुखाका छोराछोरीलाई उत्प्रेरणा, हौषला बढाउने खालका कार्यक्रम ति विद्यालयमा ल्याउनु पर्छ । धनि र गरिवका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय एउटै हुनुपर्छ । जनताबाट चुनिएर जिम्मेवार पदमा पुगेकाबाट जनतामाथि नै बज्र प्रहार गरिनु सैह्य हुनेछैन । यो गरिब जनतामाथि गरिएको एक सामाजिक अपराध हुनेछ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी (निजामती, आर्मि, पुलिस, शिक्षक, जनप्रतिनिधि) सबैले आफ्ना सन्तति सामुदायिक विद्यालयमा पढाएमा भ्रष्टाचार धेरैहदसम्म रोकिन्छ । कर्मचारिले बोर्डिङलाई कहाँबाट फि तिर्ने होला ? भन्ने मानसिकताले दुई नंवरी धन्दामा लाग्दैनन् । गाउँको बसाइसराइ दरमा निकै कमी आउँछ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्छ । बैदेशिक रोजगारी तथा विदेश पढ्न जाने बहानामा उतै हराउने क्रम रोकिन्छ । शिक्षाका नाममा राष्ट्रको खरबौं रकम विदेशिनबाट जोगिन्छ । बौद्धिक पलायन हुँदैन । राष्ट्र भक्ति बढ्छ । यो सबै हुनुमा खराब मान्छेको हातमा सत्ता हुनुले हो । शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलालीको चरम आतंकले गर्दा नै हो ।
आफ्नो देशको माटो चिन्ने, देशमै उद्यामी र इलमी बन्ने, आफ्ना बा, आमा र परिवारको ख्याल राख्ने सन्तति उत्पादन गर्ने सामुदायिक विद्यालय मास्नु राष्ट्र माथिको घात र कुठाराघात हो । देशद्रोहको बलियो उदाहरण हो । गद्दारी हो । शैक्षिक माफियाको रणनीति हो । नीजि विद्यालय पोस्ने खुराफाती प्रक्रिया हो । दलाल पुँजीपतिको कुकर्मको पराकाष्ठा हो ।
पोखराका एक वडाध्यक्षले बाँदर नियन्त्रण गर्न रूख काटने योजना बनाएर स्थानीयलाई रूख काटन आदेश दिए । त्यस्तै प्रसंग तानसेन नगरको शिक्षामा देखिएको छ । काँडा विझ्यो भन्दैमा खुट्टै काट्ने होइन । काँडा झिक्ने हो । पहिले निजामती, शिक्षक, जनप्रतिनिधि जो राज्यको तलव भत्ता बुझ्छन् तिनका छोराछोरी लगेर अहिले मास्न खोजिएका विद्यालयमा भर्ना गर । अनि नतिजा र विद्यार्थी संख्या गन ।
नगर सरकारका जनप्रतिनिधि आवधिक हुन । सामुदायिक शैक्षिक धरोहरहरू समाज रहेसम्म सदासर्वदा रहिरहन्छ भन्ने हेक्का नेतृत्वमा हुनैपर्छ । सामुदायिक विद्यालय मास्ने छेलोखेलो छाडेर सुधार्नपट्टि लाग्दा आम जनताका लागि भलो हुनेछ ।
मित्र नगरप्रमुखलाई समयमै सरोकारवालाको सर्वपक्षिय भेला राखेर तानसेनको अबको विद्यालयको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
