विष्णुप्रसाद घिमिरे । पाल्पा
सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका लागि पाल्पा जिल्लाका सरोकारवालाहरुले सार्बजनिक शिक्षाको न्यूनतम मापदण्डहरु सहितको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पाल्पाका दशवटै स्थानीय तहका प्रमुखहरु र शिक्षा शाखा प्रमुखहरु सहभागी भएको अन्र्तक्रियामा जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, जिल्ला स्थित शिक्षा संग सम्बन्धित शिक्षक संघ संगठनहरु समेतको सहभागीतामा सार्बजनिक शिक्षाको न्यूनतम मापदण्डहरु पुरा गर्ने गरी ४ वटा मुख्य बुँदाहरु तर्जुमा गरी नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
प्रतिवद्धतामा सुरक्षित पुर्वाधारको मापदण्ड, बालमैत्री क्षेत्रमा हुनु पर्ने मापदण्ड, परीक्षा र सिकाइँ उपलब्धिको क्षेत्रमा हुनु पर्ने मापदण्ड र बिद्यालय सुशासनको क्षेत्रमा हुनु पर्ने मापदण्डहरु तय गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता जाहेर भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति पाल्पा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाल्पाको आयोजनामा भएको कार्यक्रम एक्सन एड नेपालको सहयोगमा सामाजिक श्रोत विकास केन्द्र नेपाल पाल्पाको सहकार्यमा आयोजना भएको हो ।
संस्थाले गत वर्ष आयोजना गरेको अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रममा १९ बुँदे पाल्पा घोषणापत्र जारी भएको थियो । उक्त घोषणापत्र अनुसार यो एक वर्षको अवधीमा जिल्लाका दश पालिकाले अधिंकाश बुँदाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समिक्षा गरेका छन् । दश वर्षे शिक्षा योजना निर्माण, सार्वजनिक विद्यालयमै वालवालिका पढाउने अभियान, सुरक्षित बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण, हेरालु शिक्षक व्यवस्थापन, अभिभावक विहिन वालवालिकाको अपनत्व, साप्ताहिक कार्यक्रममा बुक फ्रि फ्राइडे, दिवा खाजालाई पोसिलो खाजा कार्यक्रम, विद्यालय नर्श कार्यक्रम, छोरी शिक्षा कार्यक्रम जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु संचालन भईरहेको समिक्षामा उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रलाई सबै पालिकाबाट चासोको रुपमा हेरिएको र सबै पालिकाहरुबाट शैक्षिक उन्नयनका लागि नवीनतम् अभ्यासहरु प्रारम्भ गरिएको छ । यद्यपी पालिकाहरुबाट विनियोजित बजेट भने घट्दोरुपमा रहेको समिक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी एस.सि.ई.नतिजा सन्तोषजनक नभएको, शिक्षा शाखामा आवश्यक दक्ष तथा थप मानवस्रोतको अभाव रहेको, बालकेन्द्रित शिक्षण विधि लागु नभएको, शैक्षिक सुधारको मापन परीक्षालाई मात्र बनाईएको, स्थानीय पाठ्यक्रम धमाधम बनेको तर त्यसको उपलब्धी समिक्षा नभएको जस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले समेत चासो र सुझाव राखेका थिए ।
एक वर्षको अवधिमा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले गरेका नविनतम कार्यहरु पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । जिल्लाको निस्दी गाउँपालिकाले वडागत तथा पालिकास्तरीय शैक्षिक अन्तरक्रिया गर्ने गरेको, रामपुर नगरपालिकाले साप्ताहिक कार्यक्रममै बुक फ्रि फ्राइडे गरेको छ । त्यसैगरी पूर्वखोला गाउँपालिकाले विद्यार्थी संख्या थोरै भएका विद्यालय मर्ज, रम्भा गाउँपालिकाले कक्षा ९ सम्म गुणस्तरीय खाजा कार्यक्रम, माथागढी गाउँपालिकाले अतिरिक्त कक्षा संचालन गरेको, तिनाउ गाउँपालिकाले विग स्कूलको अवधारणाको प्रारम्भ गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी बगनासकाली गाउँपालिकाले हेरालु शिक्षक र अभिभावक विहिन वालवालिकाको अपनत्व लिएको, तानसेन नगरपालिकाले छोरी शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरेको, रिब्दीकोट गाउँपालिकाले स्रोत विज्ञको नियुक्ति र अनुगमन गर्ने गरेकोछ । त्यस्तै रैनादेवीछहरा गाउँपालिकाले विद्यालय नर्स स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालन गरेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री खेम बहादुर सारुले शिक्षालाई वजेटमा सबै क्षेत्रबाट उपेक्षा भएको बताउनुभयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र रहनुपर्ने भन्दै मन्त्री सारुले शिक्षा देशको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय महासचिव तथा कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्गजाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाले आफ्नो पालिकामा भएका नविनतम कार्यहरुको अनुभव आदानप्रदान गर्दै, सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने पाल्पाको सिकोलाई अन्य जिल्लाहरुमा पनि प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकास मान्ने मानसिकता हटाएर शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा लाग्न स्थानीय सरकारहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाका मेयर शन्तोषलाल श्रेष्ठले नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई महत्व दिएको बताउदै छोरी शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलापहरु लगायतका कामहरु गरेको बताउनुभयो । मेयर श्रेष्ठले वजेट अभाव भएको बताउदै, आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण बहादुर थापाले रामपुर नगरपालिकामा साप्ताहिक कार्यक्रममा बुक फ्रि फ्राईडे कार्यक्रम संचालन गरिएको बताउदै, नगरले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ पाल्पाका प्रमुख महेन्द्र सुवेदीले पाल्पा जिल्लाको शिक्षाको अवस्था चित्रण गर्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सुवेदीले जन्मदर घटेसंगै जिल्लामा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको र शैक्षिक गुणस्तर समेत खस्कदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष कृष्ण थापाले शिक्षकलाई तलव दिनुनै शिक्षामा लगानी हो भन्ने संकुचित मनोभावना त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो । छिछि र दुरदुर गरिएको विद्यालयलाई नमुना बनाएको स्मरण गर्दै थापाले शिक्षकको मनोवल उचो गर्नेगरी सरोकारले कार्यतर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो । सामाजिक श्रोत विकास केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक चोपलाल गिरीले शिक्षा क्षेत्र उकास्न स्थानीय सरकारहरुले बहस र पैरवी थालेको स्मरण गर्दै वजेट र व्यवस्थापन दुवै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पाल्पा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तह र कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जाका शिक्षा शाखा प्रमुखहरुले एक वर्षको अवधिमा आफ्नो पालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा भएका क्रियाकलाप, बजेट, शिक्षाको अवस्था, नविनतम कार्यहरू, आगामी योजना र चुनौतीको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।