पाल्पा । गत वर्षदेखि नै चर्चामा रहेको बगानसकाली गाउँपालिकाको गिटी बालुवा प्रकरणमा वडाध्यक्षले दिनुभएको रिट उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलाशले खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी गरेको आरोपमा बगनासकाली गाउँपालिका–६ यम्घाका वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलाई २ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय २०८० असार ३० गते गाउँकार्यपालिकाबाट भएको थियो । उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि वडाध्यक्ष अधिकारीले बगनासकाली गाउँ कार्यापलिका चिर्तुङधारा र बगनासकाली गाउँपालिकाको राजश्व समितिलाई प्रतिवादी बनाई २०८० फागुन २ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलाशमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
बुधवार न्यायाधीश सुभास पौडेल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलाशले उक्त रिट खारेज गरेको उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलाशका सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । उक्त रिट खारेज भएसँगै गाउँपालिकाको निर्णय सदर भएको उहाँले बताउनुभयो ।
वडाध्यक्ष अधिकारीले यम्घा दर्पुकको मचेटाघाटबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गरेको ठहरसहित गाउँपालिकाले जरिवानाको निर्णय गरेको थियो । वडाध्यक्षले अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गरी ४२ ट्याक्टर नदीजन्य पदार्थ दर्पुक क्षेत्रको विभिन्न तीन स्थानमा राखेको पाइएको थियो । गाउँ कार्यपालिका बैठकले ४२ ट्याक्टरको प्रति ट्याक्टर रु ५ हजारका दरले जम्मा २ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले बताउनुभयो । आर्थिक ऐन २०७९ को दफा नं. २५ अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
दर्पुक बस्ती क्षेत्रको नाली तथा सडक स्तरोन्नतिको योजनामा पनि अवैध नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेको भन्दै पारिलेक कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक दामाेदर गैरेलाई १५ ट्याक्टरको प्रति ट्याक्टर ५ हजारका दरले जम्मा ७५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय पालिकाले गरेको थियो । सो रकम निर्माण व्यवसायी गैरेले निर्णय भएको केही दिनमै गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरिसक्नुभएको थियो ।
नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीको विषयमा २०८० वैशाख १८ गते गाउँपालिका अध्यक्ष चिदीको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन भएको थियो । त्यस्तै बैशाख १९ गते जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, प्रहरी प्रमुख हेरम्ब शर्मा, अनुसन्धान कार्यालय पाल्पाका प्रमुख गोपाल पन्थी सहित सरोकारवालाहरुले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । प्रतिवेदनका आधारमा समन्वय समितिले वैशाख २० गते गाउँपालिकालाई अवैध कार्य तत्काल रोक्न र संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्यायर कारबाही गर्न पत्र लेखेर निर्देशन गरेको थयो ।
पाल्पा समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा वडाध्यक्ष अधिकारीले उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवलले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै आफू न्यायका लागि अदालतको माथिल्लो निकायमा जाने बताउनुभयो ।
