पाल्पा । पाल्पामा सामुदायिक बिद्यालयले पनि धमाधम शुल्क उठाउने गरेका छन् । नेपालको संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि पाल्पामा भने यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षकका नेता कार्यरत बिद्यालयहरुले समेत बिद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क उठाउने गरेको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक उल्लेख भएपनि व्यवहारत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक, धारा ३१ मा भएको उक्त व्यवस्था पाल्पामा कार्यान्वयन नभएको देखिदैन । यस धारामा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।” उल्लेख छ । तर सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि विभिन्न बाहनामा शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।
पाल्पामा २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका गरी १० ओटा स्थानीय तह छन् । कुनै पनि स्थानीय तहमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वय भएको छैन । निस्दी गाउँपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकाले कुनै पनि बाहनामा शुल्क नउठाउन बिद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । तर पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निस्दी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नर बहादुर थापाले निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनको लागि धेरै पहल भएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि परीक्षा शुल्क, बार्षिकोत्सव शुल्क लगायतका शीर्षकहरुमा बिद्यालयहरुले शुल्क उठाउने गरेकोमा विद्यालयहरुलाई कुनै पनि बाहनामा शुल्क नउठाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको संख्या ४ सय ४० रहेको छ । त्यस्तै बालविकास केन्द्र ४ सय ओटा, संस्थागत विद्यालय ३८ ओटा, सामुदायिक सिकाई केन्द्र ३० वटा र क्याम्पस १७ ओटा रहेका छन् । सामुदायिक बिद्यालयहरुले मासिक २ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउने गरेका छन् । धेरै विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने र त्यसका लागि अतिरिक्त शिक्षक राख्नुपर्ने भएकोले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शुल्क उठाउनुपरेको जनाएका छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाल्पाका प्रमुख महेन्द्र सुवेदीले कुनै पनि स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पाल्पाको मात्रै नभएर यो देशभरीकै समस्या भएको बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक चोपलाल गिरीले अनिवार्य र निःशुल्क कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । सामुदायिक बिद्यालयहरुले विभिन्न बाहनामा मासिक शुल्क उठाउँने गरेका छन्, शुल्क तिर्नुपर्दा गरिव तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले बिद्यालय छोड्न बाध्य हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालयहरुमा विद्यालय संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी रहने, विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा शिक्षक संख्या घट्ने तर कक्षा संख्या र पिरियड नघट्ने हुदा विद्यालयहरुले थप शिक्षक व्यवस्थापन गर्नकै लागि अभिभावकहरूसँग विद्यालयले शुल्क उठाउने गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो । सामुदायिक विद्यालयहरुले मासिक १ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।