पाल्पा । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन भएपनि समाजमा छुवाछूतका घटना नरोकिएकोले यसका प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
तानसेन नगरपालिका, दलित महिला केन्द्र र द एसिया फाउण्डेसन लगायतका संस्थाहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी दलित समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नूपर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।
२०६३ जेष्ठ २१ गते संविधानसभाबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलनका लागि छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । सोही अवसरमा हरेक वर्षको जेष्ठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिन्छ ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र पाल्पाका अध्यक्ष राजेन्द्र विश्वकर्माले कानूनी राज्यमा जातीय भेदभावका घटनाहरु एकपछि अर्को गरी पटक पटक घटनुले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई कानूनी मान्यता दिइएको १९१० को राणाकालिन कानून अहिले अवैधानिक भएपनि नेपाली समाजमा छुवाछूतका घटना जस्ताको तेस्तै रहेको बताउनुभयो । ३५ सय वर्ष लामो जातीय विभेद, छुवाछूत र उत्पीडन दलित समुदायले कसरी सहन गरे होला ? अध्ययन र खोजीको विषय बनाएर अगाडि बढ्न स्थानीय तहका सरोकारवालाई उहाँले सुझाव दिनुभयो
तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित र गैरदलितको आवाज एउटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको समयमा दलितको अधिकार समाजमा बस्ने सबैको अधिकार हो भन्ने बुझेर आवाज उठाउन तानसेन नगरपालिका सधै तयार रहेको बताउनुभयो । तानससेन नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रतिक्षा सिञ्जालीले जातीय विभेद निकै पुरानो बिषय भए पनि समुदायका मानिसलाई चेतना नआउँदा विभेद कायमै रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार तथा दलितअधिकारकर्मीले कृष्ण दर्नालले विभेद र छुवाछूतकै कारण दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हौसियत राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायको शसक्तिकरणका लागि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादवसिंह कार्की, तानसेन नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य मन्जु विक, दलित अधिकारकर्मी तीर्थ गौतम, पूर्व नगरप्रमुख अशोककुमार शाही लगायतले दलित समुदायलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
