जयनारायण पुन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । भालुवाङस्थित लुम्बिनी प्रदेश सभामा जेठ २६ गते आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले द्वन्द्वपीडित परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने उल्लेख छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा ४ सय १६ जना बेपत्ता र ३ हजार ३ सय २ जना मारिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा परी घाइते भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचार तथा सहायक सामग्री बितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १ सय २ जना अपाङगता भएका व्यक्ति रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अभिलेखमा उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा परेर अपाङ्गता भएकाहरूको इन्सेकले अभिलेख गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका कारागारको सुदृढीकरण गर्ने, कारागारमा रहेका कैदी तथा बन्दीको लागि योगा, ध्यान, मनोपरामर्श जस्ता क्रियाकलापमार्फत सकारात्मक सोच विकास तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी, मुक्त कमैया, कमलरी, बादी, गन्धर्व, चिडीमार, पासीलगायत अति सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका र औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकाको जीवनपर्यन्त सिकाइ र सीप विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रम शोषण अन्त्य गर्न र बालबालिकाको सङ्रक्षण र विकासका लागि बाल सुधार गृह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, प्रदेशलाई बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री र अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री प्रदेशकारुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको अवधारणा अनुरूप संघीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यस्थलमा हुने हिंसा लगायत लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, संघीय र स्थानीय तहको सहकार्यमा हिंसापीडित महिलाहरूकालागि प्रदेशस्तरीय पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने, सहारा विहीन, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एचआइभी संक्रमित बालबालिका र विपन्न नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
गरिब, विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, बादी, कम्लरी, कमैया, मुस्लिम, पत्थरकट्टा, नटुवा, गन्धर्व, चिडीमार, एकल तथा अपाङ्गता भएका, सोनाहा जस्ता आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका विपन्न वर्गका महिलाको क्षमता विकास, आय आर्जन, रोजगारी र सशक्तीकरण गर्नेगरी आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अवधी, थारु, भोजपुरी, मगर लगायतका मातृभाषामा शिक्षा दिन पाठ्यपुस्तक समेतमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह एवं सरोकारवालासँगको समन्वयमा बाल विवाह, बाल श्रम, सडक बालबालिका मुक्त स्थानीय तह निर्माण गर्ने, अभिभावक विहीन एवं कठिन परिस्थितिका बालबालिकाको संरक्षण तथा पालन पोषणका लागि संघसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय बाल संरक्षण गृह निर्माण र बाल कोषको परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशका सबै सरकारी निकायमा स्तनपान कक्ष क्रमशः स्थापना गर्ने, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, गर्भवती महिलालाई एक अस्पतालबाट अर्को सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने व्यवस्था मिलाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशको जनस्वास्थ्य समस्याकोरुपमा रहेको सिकलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङ्ग प्रदेशमा रहेका ६ वटा स्वास्थ्य कार्यालयबाट र निदान, उपचार तथा प्रेषणको व्यवस्था प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, भीम अस्पताल, कपिलवस्तु, भेरी अस्पताल, बर्दिया अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हुने व्यवस्था मिलाउने उललेख छ ।
यसैगरी, बढ्दो मिर्गौला रोगको उपचार व्यवस्था मिलाउन रुपन्देही, गुल्मी, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, दाङ र बर्दिया जिल्लास्थित अस्पतालमा डाईलोसिस सेवा विस्तार गरी आवश्यक पर्ने ईरोथ्रोपोइटिन औषधिमा सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साभारः इन्सेक अनलाइन