निर्माण व्यवसायी संघ पाल्पाले पठायो प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र

0
263

निर्माण व्यवसायी संघ पाल्पाले बिभिन्न माग सहित पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मंगलवार ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा निर्माण व्यवसायी संघले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन, नियम बिना मुलुुकको निर्माण उद्योगले गति लिन नसक्ने विषयमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकाय समक्ष निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट २०८० असार २१ मा नेपाल राजपत्रमा म्याद थप सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशले हाल बिद्यमान म्याद थप र भुक्तानी समेतको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा निर्माण उद्योगको विकास बिस्तारमा प्रतिकुल असर पारेको यस संघको ठहर रहेको उल्लेख छ ।

निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएपनि कराडौ रकम भुक्तानी नहुँदा मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरु उक्त आदेशका कारण थप मारमा परेको जग्जायेर नै छ । म्याद थपको उक्त अमुर्त आदेश भुक्तानी समस्या सहित निर्माण उद्योगसँग सम्वन्धित ऐन, नियमका बारेमा यस महासंघको आयोजनामा मिति २०८० साउन ५ गते काठ्माण्डौमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा सहभागी देशभरका गरी ४ सय जना भन्दा निर्माण व्यसायीहरुबीचको घनिभुत छलफलमा उठान भएका र तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने तपशील बमोजिमका मागहरुको सम्बोधनका लागि यो ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको संघका महासचिव भेषराज तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

संघका अध्यक्ष कृष्ण नेपालद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा सबै निर्माण कार्यहरुको भुक्तानी हुनुपर्ने । नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संसोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ठ रुपले म्याद थप गर्न पुुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने । अत्याधिक र अप्रत्यासित धरुपले भएको मुल्य बृद्धिलाई सम्वोधन हुने गरी समायोजन गरिनुपर्ने माग समेटिएको छ । त्यस्तै सोही ध्यानाकर्षणपत्रमा रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवम् कावु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने । चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नु लगायतका कारवाही रोक्नुपर्ने । बीमाको प्रिमियम दरमा भएको बृद्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने । स्रोतमा कट्टा गरिएको अग्रिम आयकर र मुअकरको कट्टी गरिएको रकम समयमा नियोक्ताले राजश्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य ब्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने र कानुनमा संसोधन गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here