झविन्द्र देवकोटा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि माननीय सुमना श्रेष्ठको निकै चर्चा भयो तेतिखेर । तारिफ गरियो । चर्चा पाउनुको एउटै कारण थियो । मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि बोलेको यस्तो कुरो –“सरकारी तलब भत्ता बुझिलिने निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक सबैले सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्छ ।” यहि कुरामा सामुदायिक विद्यालयका आम शिक्षकहरू गदगद थिए । सबैले विद्यालय सुधार्ने एकमात्र मन्त्रको रुपमा बुझेका थिए, त्यो कुरो ।

गत बैशाखमा देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चल्यो तर त्यतिबेला मन्त्रीज्यू आफैले बोलेको विषयमा चूँ गर्न सक्नुभएन । आम सामुदायिक विद्यालय प्रेमी र देशप्रेमीले भर्ना अभियानका बेला मन्त्रीस्तरको निर्णयबाटै सरकारी तलवभत्ता बुझिलिने जनप्रतिनिधि, नेता, निजामती कर्मचारी, आर्मी, नेपाल प्रहरी, शिक्षक सबैले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नू भन्ने आदेश आउँछ र सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने मौका मिल्छ भन्ने आसमा थिए । त्यो सबै तुह्यो । निरासामा परिणत भयो । मन्त्रीबाट यो विषयमा चुइक्क नबोल्दा नीजि स्कूलहरू थप हौसिए । मन्त्री विकेको आरोप समेत बुज्रुकहरूले लगाए । मन्त्री फिटिक्कै बोल्नुभएन । अहँ, बोल्नै सक्नुभएन ।

यो पहिलो विषयमै मन्त्रीज्यूको एनजी (NG) आयो ।
माननीय मन्त्रीज्यूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८० चैत्र ७ गतेको परिपत्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चैत्र १२ गतेको निर्णयमा सबै स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्र अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइदैन भन्ने आदेश थियो । संविधानले प्रदत्त गरेको आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरेजस्तो पत्रमा देखिन्थ्यो । यस पत्र कार्यान्वयन त के, यो पत्र जारी गरेर सायद उहाँ अहिले पनि पछुताएको हुनुपर्छ ।

उक्त पत्र अनुसार सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत शुल्क लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै नीजि विद्यालयको शुल्क पालिकाले निर्धारण गर्दछ भने नीजि विद्यालयले मासिक पढाइ, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण, विशेष प्रशिक्षण, आवास, पहिरन र भोजन शुल्क बाहेक शुल्क लिन पाउने छैनन् । त्यो भन्दा बढ्ता शिर्षकमा शुल्क लिए गैह्रकानुनी हुन्छ भन्ने थियो ।

मन्त्रीलाई यत्ति पनि हेक्का भएन छ कि – “तोकिएका शिक्षकलाई दिएको तलव भत्ता शिक्षकलाई नै जान्छ । कक्षा ५ सम्म विद्यार्थीलाई दिएको १५ रुपैंयाँको खाजा खाजामै जान्छ । पाठ्यपुस्तकलाई दिएको पैसा पाठ्यपुस्तकमै जान्छ । नीजिले प्रयोगमा ल्याएको पाठ्पुस्तक प्रयोग गर्न सरकारले दिएको पैसाले एउटो किताब किन्न पुग्दैन । छात्रृत्ति छात्रबृत्ति नै बाँडिन्छ । सामाजिक लेखापरीक्षणका लागि भनेर पठाइएको पैसाले सामाजिक लेखापरीक्षण गर्न पुग्दैन । लेखापरीक्षकलाई थपेर बुझाउनु पर्छ । इन्टरनेटका लागि आउने पैसो इन्टरनेटमै खर्च हुन्छ । आउने मसलन्दले मार्कर मसी र पेन किन्न पुग्दैन । अब रह्यो पिसिएफको प्रतिव्यक्ति वार्षिक १५० रुपैयाँको रकमले क–के मै पो खर्च गर्न पुग्छ र ? माथिका कुनैपनि शिर्षकको रकम रकमान्तर गरेर खर्च गर्न पाइदैन् । खर्च गरे प्रधानाध्यापक भ्रष्टाचारीको कठघरामा उभिनुपर्छ ।” बाँकी खर्च प्रधानाध्यापकले कहाँबाट जुटाउने हो ? राज्यले कि सबै जिम्मा लिन परो कि समुदायको विद्यालय भन्न परो । एक हजार विद्यार्थी भएको विद्यालयमा राज्यले दिएको सुविधा भन्दा पचासदेखि साठी लाख खर्च बढि आउँछ ।

विगतमा पनि शिक्षामा समुदायको लगानी थियो । बिचमा सरकार र समुदायको साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालित थिए । नेपालको संविधान–२०७२ बनेपछि अधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । तर राज्यले शिक्षा जिम्मा लिन सकेको छैन् । अहिलेको संविधानले त नीजि विद्यालयले पनि १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाउनु पर्छ भन्छ त ! के यो सम्भव छ ?

यो दोस्रो कदमको विषयमा पनि मन्त्रीज्यूको एनजी (NG) आयो ।
मन्त्री सुमना श्रेष्ठको अर्को अलोकप्रिय निर्णय शिक्षक सरुवामा राजनीति भएको भन्दै ल्याइएको कार्यविधि । पाल्पाको एक आधारभूत तहको विद्यालय जहाँ कक्षा ८ सम्म चलेको छ । त्यस विद्यालयमा प्राथमिक तहमा शिक्षक सरुवा गरि ल्याउनु पर्नेभयो । कक्षा ८ सम्म विज्ञान विषय चलाउन सक्ने विद्यालयको प्रमुख आवश्यकता हो । तर सुमनाको कार्यविधिको विज्ञापनले नेपाली विषय मात्रै पढाउने सक्ने प्राथमिक बरिष्ठ शिक्षक विद्यालयमा आउने अवस्था आयो । अब त्यो विद्यालय कसरी चल्छ होला ? थप शिक्षक राख्न विद्यालयको स्रोत छैन । अनि शैक्षिक गुणस्तर खोज्ने ? आधारभूत तह चलेका विद्यालय यो कार्यविधिले घाइते भएका छन् । यो समस्या देशभर छ ।

अर्को एक जना मित्रले शिक्षकमा स्थायी जागिर खाएको १ बर्ष पुरा भैसक्यो । शिक्षा नियमावली अनुसार उहाँ सरुवा हुन पाउने अधिकार छ । आफ्नै घर पायक जान उहाँ खाली भएमा २० देखि २५ बर्ष कुर्नुपर्ने भयो । उहाँ अहिले जागिर छाडेर विदेश जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।

बजारको अधिकाशं विद्यालय अंग्रेजी माध्यममा चलेका छन । कार्यविधि आएपछि ति विद्यालयले धमाधम विज्ञापन गर्न थाले । करारमा शिक्षक नियुक्त हुने भए । करारमा लिइएका ठाउँमा शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनका शिक्षकले मात्रै नियुक्त पाउने भए । यहि अवस्था रहिरहेमा शिक्षकको सरुवा नै नहुने भयो । जसका कारण भोलीका दिनमा शिक्षक सेवा प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै घट्ने भयो । विदेश घुमेर आउनु भएकी मन्त्रीज्यूले नेपाली शिक्षकलाई पनि स्थायी जागिर छाडेर विदेश जान्छु भन्ने थितिमा पुर्याउनु भयो । शिक्षक सरुवामा झनै बेथिति निम्तियो । सरुवामा बरिष्ठतम हुनेहरूबाट बार्गिनिङ् शुरु भैसक्यो ।

विद्यालय शिक्षामा राजनीतिको अखडा मात्रै देख्नुभयो । गुणस्तर सुधार्ने भन्दा भएका शिक्षकको मनोवल घटाइ शिक्षा क्षेत्रबाटै पलायन हुने अवस्थामा धकेल्नु भयो । शिक्षक सरुवा प्रणाली तत्काल हटाउन महासंघ र महसंघ घटक सबै संगठनको विरोधलाई लत्याउनु भयो । अटेरी गर्नुभयो । अनदेखि गर्नुभयो तर यो नियम अक्षरस टिक्न सक्दैन । टिक्न हुँदैन पनि ।

यो तेस्रो विषयमा पनि मन्त्रीज्यूको एनजी (NG) आयो ।
एसइइको नतिजामा सरकारको अस्थिर नीति बनाउनमा उहाँ आफै सामेल हुनुभयो । सदैव स्थिर नीति कायम राख्न उहाँको अडान हुनुपथ्र्यो । नतिजाको दोषी शिक्षकलाई मात्रै बनाउनु भयो । एसइइको नतिजा जे थियो राम्रै थियो । अब पढ्नुपर्छ भन्ने चेत अन्य कक्षाका विद्यार्थीमा समेत पलाएको थियो । दुई विषय लागेकाले मात्रै ग्रेडबृद्धि दिन पाउने गराउनु नै उत्तम थियो । कि त विगतका बर्ष जस्तै जति विषयमा कमजोर भएपनि १.६ जिपिए आएपछि कक्षा ११ मा भर्ना लिने गराउनु पथ्र्यो । घरि के घरि के गर्दा कोभिडपछि विद्यार्थीमा पढ्नै पर्छ भन्ने कुरा हराउँदै गएको छ । अहिले यस्सो हैछकि जस्तो थियो तर सबैले ग्रेडबृद्धि दिन पाउने भएपछि फेरी उस्तै भयो ।

यो चौथो विषयमा पनि चिप्लिनु भयो अनि एनजी (NG) आयो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज गरिदिनु भयो । भलै यो कार्यक्रमको नाम राम्रो भएन होला तर विद्यालयमा प्रविधि त अवश्य पुग्थ्यो । उहाँले संसदको गरिमाको अवमूल्यन गर्नु भो । नेताका कार्यकर्ता पाल्न यो कार्यक्रम लागु गरिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकै हातमा डाडूपन्यूँ थियो । कार्यक्रमलाई विपन्न समुदाय केन्द्रित गरे भैहाल्थ्यो नि । कार्यक्रम नै स्विकाइदिनुभयो । अनि यसमा पनि एनजी (NG) ल्याउनु भो ।

टुकुन–टुकुन मन्त्रालय हिडेर जानु कुनै नयाँ काम थिएन । यत्तिलाई कसैले बाघ मारेको झै प्रचार गरे । माननीय मन्त्री सुमना पास हुनुभएको विषय एउटो मात्रै छ । त्यो हो समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यालय पुर्याउनु । यो कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ । बाँकी विषयमा मन्त्रीज्यूलाई ग्रेडबृद्धि दिन सुझाउँछु । अर्को एउटो विषयको नतिजा विथह्याल्ड(withheld)मा छ । जुन मन्त्रालयका कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम । त्यसले दीगोपना लिन्छ कि लिन्न था छैन । दिगोपना लिएमा ग्रेडबृद्धि दिन परेन ।

शिक्षक महासंघ र सरकार बिच पटक–पटकका सहमती, आफ्नै पार्टीको शिक्षा क्षेत्रमा लेखिएको घोषणा पत्र, शिक्षकको मर्म र भावना, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तत्कालका समस्या समाधान र गुणस्तरिय शिक्षा कायम गर्नका लागि हुनुपर्ने कामका विषयमा उहाँको ध्यान पुग्नै सकेन । मिडियाबाजीमा चल्दैगर्दा मन्त्री पद खुस्कीसक्यो ।

शिक्षामा “हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा” र “जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको” भयो । काममा न ढंग न रंग देखियो । शिक्षकलाई चिढ्याउने काम मात्रै भयो । यसमा बस्तुस्थिति र वास्तविकता नै नबुझेको मानिस एक्कासि शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्नु कमजोरी हो जस्तो लाग्यो । यसको मूल्यांकन समयले बताउने छ । धैर्य गरौं ।

उसोभए मन्त्रीज्यूले गर्नुपर्ने के थियो त ?
१. विद्यार्थी भर्ना अभियानका बेला शिक्षक, जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, आर्मी, प्रहरी, रिटायर्डका नातीनातिना लगायत सरकारी तलब भत्ता बुझिलिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अभियान चलाउनु पथ्र्यो । भर्ना अभियान भर सडक, सदन र सञ्चार माध्यमको भरपुर प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । यसलाई कानुनी रुपमा प्रवन्ध गर्न पहल गर्नुपथ्र्यो । पार्टी कार्यकर्तालाई भर्ना अभियानमा सामेल गराउन सक्नुहुन्थ्यो । (विडम्बना उहाँकै कतिपय पार्टी कार्यकर्ताले छोराछोरीलाई नीजि विद्यालयमा पढाउँछन् ।) तसर्थ बोलेर मात्रै हुन्न ।

२. शिक्षकले विषयगत रुपमा निश्चित प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउनै पर्ने प्रावधान लागु गर्नुपथ्र्यो । उत्कृट शिक्षकलाई प्रोत्साहन र निकृष्ट शिक्षकलाई हौसला वा कारवाहीको नीति ल्याउनुपथ्र्यो ।

३. राहत, करार, पालिका अनुदान, सट्टा……………..तमाम १८ प्रकार बढी शिक्षक राख्ने प्रचलन बन्द गरी शिक्षक नियुक्तिमा एकद्धार नीति अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो । शिक्षक सेवा आयोगलाई संबैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गर्न छलफल चलाउनुपथ्र्यो ।
४. पूर्ण छात्रबृत्ति बाहेक अन्य सबै विद्यार्थीलाई बाहिर देशमा ठूलो लगानी गरेर पढ्न जाने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नुपथ्र्यो । पैसो तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई नेपालमै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको पढाइ हुने वातावरण तयार गर्नुपथ्र्यो ।
५. एसइइको देशभरको प्रश्नपत्र एउटै बनाइ नतिजा प्रणालीमा स्थिर नीति कायम गर्नुपथ्र्यो ।
६. शिक्षकलाई पाँच बर्षमा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा सिस्टमबाटै सरुवा गर्ने र निजामती सेवा सरह सबै प्रकारको सुविधा पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपथ्र्यो । आवधिक बढुवाको विषयमा बोल्नुपथ्र्यो । शिक्षकलाई पनि सिधै कोलेनिकाले तलब मासिक रुपमै खातामा राख्ने प्रवन्ध गरी विद्यालयमा लेखाको बोझ घटाउनु पथ्र्यो ।
७. शिक्षक सेवा प्रति आकर्षण गरी क्षमतावान व्यक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो ।
८. पुराना सबै शिक्षा ऐन र नियमावली खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली ल्याउन सबै सरोकारवालासँग छलफल र बहस चलाउन सक्नुपथ्र्यो । संसदमा त्यसको लागि दवाद सृजना गर्नुपथ्र्यो ।
९. शिक्षकहरू राजनीति कर्मीहुन, झोले हुन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न कस्सिनु भयो । यो सरासर गलत थियो । उल्टो बाटो थियो । मन्त्री नबन्दैको उहाँको बोली र विचारलाई आम शिक्षकले सम्मान गरेका थिए । त्यो सम्मानलाई आफैले सुन्यमा झार्नुभयो । बरु शिक्षकलाई शिक्षाको राजनीतिमा जोडेर काम गर्न हौसला दिनुपथ्र्यो ।
१०.विद्यालययको वास्तविकता बुझ्न १५ दिनमा एकपल्ट दुरदराजका विद्यालयमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला पक्षको गुनासो सुन्नपथ्र्यो । त्यहाँको बस्तुथिति बुझेर नीति निर्माण तहमा आवाज विहिनको आवाजलाई स्थापित गर्नुपथ्र्यो ।
११. लोक सेवा आयोगले लिदै आएको शिक्षा प्रशासन समूहको सबै तहको विज्ञापन गर्ने प्रणाली अन्त्य गरी शिक्षकसेवा बाटै लिइने प्राथमिक विशिष्ठ, निमावि विशिष्ठ र माध्यमिक विशिष्ठ, श्रेणीका शिक्षकहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयसम्म प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो । जसका लागि प्राथमिक देखि माध्यमिक तहसम्म श्रेणी कायम गर्न पहल गर्नुपथ्र्यो ।
“मुती पनि सकें ढेलो पनि देखें” भनेर अब कुनै तुक छैन । शिक्षाका सरोकारवालाले मन्त्रीको नयाँ अनुहार देखे, सकियो । राजनीतिक अस्थिरताले शिक्षा क्षेत्र झनै जकडिदै गएको छ । मन्त्री सुमना श्रेष्ठ पूर्वमन्त्री भइसक्नु भयो । मन्त्री हँुदा आफ्ना बोलीलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पुनः जनता झुक्याउने बोलीमा नलाग्न सुझाव दिन्छु । बरु उहाँको विदाइमा कर्मचारीले किन भब्य विदाइ गरे त्यो चाँही आश्चर्यको विषय छ ।

भर्खर नयाँ शिक्षा मन्त्रीको रुपमा विद्या भट्टराइलाई पाएका छौं । उहाँलाई पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा शिक्षाका सरोकारवालाले लिएका छन् । उहाँले भनेजस्तै सरोकारवालाको मन जितेर शिक्षा ऐन ल्याउन र शिक्षाका तमाम समस्यालाई एकैपल्टमा समाधान गर्न सक्नुभयो भने सबैले जयजयकार गर्नेछन् । नत्र आलोकाँचो मन्त्रीकै सूचीमा दर्ज गर्नेछन् । माथि सुझाइएका विषयमा मन्त्रीज्यूले कत्तिको ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, हेरौं ।

अर्कोतर्फ, अहिलेका अधिकांश पालिका सरकार प्रमुखहरूले गाउँमा तत्काल देखिने भौतिक विकास (बाटो, विजुली, भवन निर्माण आदि)लाई मात्रै विकास हो भन्ने बुझेका छन् । सामुदायिक विद्यालय भनेको मास्टरको हो । यो मास्टरले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने व्यवहार गर्छन् । विद्यालय भवन, शौचालय, जस्ता भौतिक बस्तुको निर्माण मात्रै विकास हो भन्ने बुझाइ छ । विद्यालय भित्रको सफ्टवेयरको विकासको लगानी प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिले जुटाउँदै आएका छन् । भवन राम्रा बन्दै गएका छन् । विद्यार्थी संख्या तिब्र दरमा घट्दै गएका छन् ।

अहिले पनि समाजमा अंग्रेजी मोह अझै बढेर गएको बेला छ । अंग्रेजी भाषाका लागि मात्रै उच्च, मध्यम र केही निम्न वर्गीय व्यक्तिहरुले समेत ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएको छैन् । अंग्रेजी भाषा केन्द्रीत सिकाइ छ । दु्रत गतिमा शहरतिर बसाइसराइलाई जोड दिएको छ । राष्ट्रियताको भावना कमजोर बनेको छ । संस्कार र संस्कृतिमाथि साङ्घातिक हमला भएको छ । मातृभाषा मृत्युको बाटो लागेको छ । उर्वर समथर जमिनमा अन्न फलाउनुको साटो घरघडेरी फलाइएका छन् । सानै उमेरमै बालबालिकालाई मोवाइलमा घोप्टे पारिएको छ । बच्चोले नातो चिन्दैन । चिनिहाले वास्ता गर्दैन । बोल्दैन । भविश्यको योजना विदेश जाने मात्रै बुन्छ । स्वाबलम्वी हैन, स्वार्थी बनेको छ । सामाजिक सञ्जालको अश्लिलता सानै उमेरमा व्यवहारमा उतारेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मास्टरको रुपमा हेपिएको छ । मावि स्थायी (अधिकृत) छाडेर निजामतिको खरदारमा जान खुसी हुन्छन् शिक्षक । कोही स्थायी सेवाबाट राजिनामा दिएर आखिर जाने त विदेश नै रहेछ भनेका छन् । माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षक उहीबाटो हिड्दै विद्यालय जाँदा निजामतीको खरदार वडा कार्यालयमा सरकारी बाइक चढेर हुँइकिन्छ । निजामतीले मासिक तलव बुझ्दा उनै शिक्षकले मलिन अनुहारमा चौमासिक तलब बुझ्छन् । प्र.अ. भत्ता लाजमर्दो छ । बरु तेल्लाई खारेज गरिदिउँ । लाजको मर्नू नबनाऊँ । समयमै तलव नपाउने शिक्षकलाई अन्य सुविधाको त कुरै छाडौं । बरु शिक्षकको सुविधा अझै घटाऊँ तर सम्मानित पेशा बनाऊँ । शिक्षकलाई सेवा सुविधा केही थप्नु पर्दैन । निजामती लगायतका राष्ट्रसेवकको सुविधा शिक्षकको बराबरीमा ल्याऊँ । अहिले सामुदायिक विद्यालयको मुटु मिचिएको छ । थिचिएको छ । पिसिएको छ । झनै घाइते भएको छ ।

जब, नीजि विद्यालय धमाधम खुल्यो तब समाजका हुनेखाने वर्गले नीजि विद्यालय पढाए । शिक्षा दुई धारको भयो । आकर्षक ड्रेस, झोलाभरी किताब र अंग्रेजी भाषाले गर्दा मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका मानिसले समेत बालबालिका नीजि विद्यालय पढाउन थाले । समाजमा गरिवले मात्रै सामुदायिक विद्यालय पढाउने हो भन्ने भास्य सृजना भयो । सामुदायिक विद्यालय रित्तिदै गयो । अभिभावकमा शुल्क तिरे गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने भ्रम सृजना गरियो । त्यो देखेपछि सामुदायिक विद्यालयका बुज्रुक सरोकारवालाको पहलमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि अभिभावकको नाममा रसिद काटेर शुल्क सहितको शिक्षा शुरु भयो । अंग्रेजी माध्यम र शुल्क लिन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयहरु क्रमशः पलाउन थाले ।
शुल्क र अंग्रेजी माध्यमका कारण अहिले सामुदायिक विद्यालयले देशकै सर्बोत्कृष्ट बनेका छन् । ति विद्यालयमा अध्यापनरत नीजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षकको ठाउँमा राज्यले पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्ला कि नगर्ला ? शिक्षक बाहेक विद्यालयलाई चाहिने पर्याप्त रकम राज्यले उपलब्ध गराउला कि नगराउला ? अभिभावकको लगानीमा भर्खर टुसा पलाएका सामुदायिक विद्यालयका मुना भाँच्ला कि अझै पलाउन देला ? नयाँ मन्त्रीलाई प्रश्नका चाङ थुप्रिएका छन् ।

मन्त्रीको स्टिकर फेर्दैमा तमाम समस्या समाधान हुने होइन । राज्य प्रति इमान्दार, बफादार र कर्तव्यनिष्ट बन्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । नयाँ मन्त्रीको यि र यस्ता कुरामा ध्यान जान जरुरी छ । नयाँ मन्त्रीलाई काम हेरेपछि बधाई तथा शुभकामना दिम्ला ।