गोविन्द भट्टराई
नेपाल भन्दा धेरै जनसंख्या भएका भारत, अमेरिका, इन्डोनेशिया, ब्राजिललगायत देशमा सांसद संख्या कम छ । हाम्रोमा ६०१ जना सांसद भएपनि विहान हाजिर हुने अनि संसदमा विधेयक पारित गर्ने बेलामा कोरम नपुग्ने अवस्था कायमै छ । संख्या धेरै भएर काम राम्रो हुने भए नेपालको कायापलट भइसक्ने थियो भन्नुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा स्वतन्त्र पत्रकार दिल साहनी । उहाँको भनाइको सार खिच्दा हाम्रा लागि संघीयता देशले बोक्नै नसक्ने भारी भएको छ । शासक अनि जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा नेपालमा तीन तहको संघीयता गरिवका लागि हात्ती सावित भएको छ ।
तीन तहको सरकार हुने व्यवस्थासहितको संघीयता कति उपयुक्त भनेर समीक्षा तत्काल गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । आम नागरिकले प्रदेश सरकार दलका नेता कार्यकर्ता र मन परेका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा मात्र बुझेका छन् कामको अनुभूत गर्न नपाउनु नागरिको दोष हो वा प्रदेश सरकारको ? यो सवालको पनि समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले धोका दिएपछि केपी शर्मा ओलीको माया (वा पश्चाताप ?) ले पुस १० मा सत्तारोहण गरेका प्रचण्डले राष्ट्रपतिका लागि सुवाष नेम्वाङलाई योग्य नठान्ने अवस्था सिर्जना भए लगत्तै सिंगो नेकपा निर्माण पुनः साकार हुने भो भनेर आशा गरेका मोफसलका एमाले र माओवादी कार्यकर्ता निरास बने ।
प्रचण्ड आफू शक्तिशाली बन्न पाए पार्टी भर्सेलै परोस भन्ने मनोवृत्ति ज्यू का त्यू रहेछ । पटक पटकको विस्तारमा समेत वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छैन भने नागरिकका आशा, भरोसाले कहिले आकार ग्रहण गर्ला ? माओवादीका गाउँतहका शुभचिन्तक समेत निरास भेटिन्छन् । केपी ओलीको दम्भ, माधव झलनाथको पदमोहलेसमेत नेकपाले पूर्ण आकार ग्रहण नगर्दै तुवालो लागेको ठान्छन् आम कार्यकर्ता । यो कुरा केही महिना अगाडि पाल्पालगायतका जिल्लामा पुगेर कार्यकर्ता भेटेका ओली बालेसमेत महसुस गरेको हुनुपर्छ ? पछि थाहा हुने नै छ ।
तीन तहको सरकारको औचित्यबारे समीक्षा गर्न विलम्ब नगरियोस, अधिकार तथा साधनस्रोत सम्पन्न भए बालेन शाहले जसरी स्थानीय सरकारले सिंहदरवारलाई मात्र होइन प्रदेश सरकारलाई समेत चुनौती दिन सक्नेगरी काम गर्न सक्षम हुनेछन् । हर्क साम्पाङ कामकै कारण चर्चित बपुगेका छन् । केन्द्र सरकार स्थानीय सरकारलाई सक्षम भएको देख्न चाहन्न, उदाहरणका लागि प्रदेशमा कर्मचारी र मन्त्रीले काम नपाएर केन्द्र र स्थानीय सरकारका योजनाको नक्कल (आवश्यकता नभएपनि) गर्दै साधनस्रोत सकेका छन तर स्थानीय तहमा जनशक्तिको कमिले करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी खटाउनु परेको जनगुनासो छ । जिल्ला सदरमुकाममा चहलपहल घटेको छ अर्थात् बजारमा उपभोक्ता घट्दो छ , महंगीले निम्न वर्गीय नागरिकका भान्सामा सकस बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी परको कुरा गास, बास, कपासकै पञ्चायतकालीन पिरलोले आम नेपालीलाई नछाडेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य के त ? केही हजार व्यक्ति सांसद, मन्त्री बन्नुलाई नै उपलव्धि ठान्ने हो भने भन्नु केही छैन अन्यथा वहुसंख्यक निमुखा नेपालीले अनुभूत गर्ने गरी तीन तहका सरकारको काम देखिनु प¥यो भन्दैछन् आम नेपाली नागरिक ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार मौलिक हक, अधिकार उपभोग गर्न पाउनुप¥यो । दलका लागि आवश्यक पर्दा (जस्तै, संक्रमणकालीन मुद्दा टुङग्याउन) पूर्वपश्चिम फर्केका दल एकठाउँ बसेर सम्वाद गर्न सक्ने नागरिकका हकहितकालागि, राष्ट्रियता संरक्षणका लागि किन ओली, देउवा र प्रचण्ड एकठाउँ बसेर निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने ? संघीयताको समीक्षा र सुधारको खाँचो छ अन्यथा अमेरिका, भारत र चीनका गोठाला हुन हाम्रा नेता भन्न नागरिकले किन नपाउने ? खोइ हाम्रो मौलिक पन ? असारे विकासको प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको छैन् ।
कारण किसान, मजदुर अनि आम उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । सरकारको समग्र कार्यक्रमले अझैपनि नागरिकमा उत्साह छाउन सकेको छैन । नेपालमा तीनतहको संघीयताको औचित्य छैन भन्ने स्वरसमेत बलियो हुँदै गएको सन्दर्भमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसबारे बेलैमा सोचुन सरोकारवालाले ।
–स्वतन्त्र पत्रकार