पाल्पा । रक्तसञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) नहुदा रगतको खोजीमा बिरामीहरु भौतारिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
जिल्लामा सरकारी अस्पताल पाल्पा अस्पताल सहित २ वटा ठूला नीजि अस्पताल पनि रहेका छन् । पाल्पा अस्पताल, युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा अपरेशन लगायतका कार्यमा रगत माग हुने गर्दछ । तर ब्लड बैंक नहुदा बिरामी र आफन्त रगतको खोजीमा धेरै तिर चाहार्नुपर्ने अवस्था छ ।
रक्तदाता संघ पाल्पाका अध्यक्ष भगवान भण्डारीले रगतको खोजीमा धेरै बिरामी र आफन्तले दुःख पाउदै आएको बताउनुभयो । अस्पतालले अपरेशनका बेला रगत चाहिन्छ भने पुग्छ, खोज्न धेरै समस्या छ । उहाँले भन्नुभयो । रगतकै लागि आफूलाई दैनिक ५ जनासम्मले सम्पर्क गर्ने र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहित रक्तदाताहरुसँग समन्वय गरी रगत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्दै आएको बताउनुभयो । बिरामीलाई आफू कसरी निको हुने भन्दा पनि रगत कसरी खोज्ने भन्ने पिरलोले सताउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
रक्तदान अभियन्ता कमल ज्ञवालीले रगत चाहियो भनेर फोन आउने गरेपनि रगत दिने मान्छेको समस्या रहेको बताउनुभयो । युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको छ, बालबालिका र बृद्धबृद्धाले रगत दिन सक्ने अवस्था छैन । यसले पनि समस्या बढाएको छ । उहाँले भन्नुभयो । जिल्लामा बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुले गर्ने रक्तदान कार्यक्रम मार्फत संकलन गरिएको रगत पनि ब्लड बैंकको अभावमा लामो समय टिकाउन समस्या हुने गरेको छ । यसरी संकलित रगत ३० देखि ३५ दिनभित्र पुर्नप्रयोग नभएमा स्वतः फाल्नुपर्ने हुन्छ ।
जिल्ला स्थित रेड्क्रस सोसाइटीले ब्लड बैंक संचालनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाएपनि बजेटको भने अभाव छ । भवन निर्माण, उपकरण खरिद र संचालन सहयोगार्थ अक्षयकोष निर्माणको प्रस्तावित बजेट तयार पारिएको रेड्क्रस सोसाइटी पाल्पाका सभापति बावुराम कार्कीले बताउनुभयो ।
रेड्क्रसले आर्थिक संकलन अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । यसका लागि २५ हजार सहयोग गर्ने ब्यक्तिलाई रेड्क्रसको बिशिष्ट सदस्यता प्रदान गर्ने र १ लाख रुपैयाँ बढी सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई एसएसकर सदस्यता प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । व्लड बैंक संचालनका लागि ५० लाख रुपैयाँको जग्गा खरिद, १ करोड ५० लाखको भवन, ७९ लाखको उकपरण खरिद र ३ करोड रुपैयाँको अक्षयकोष निर्माणको प्रस्तावित बजेट तयार गरिएको कार्कीले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार संघीय बजेट अन्तरगत भवन निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयबाट १ करोड ५३ लाख स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ५० हजार बिनियोजन भएको बताइएपनि आधिकारिक रुपमा जानकारी प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।