सरोजदिलु

संविधानमा निर्दिष्ट भएका अधिकारहरुको माग गर्दै नेता खगेन्द्र सुनार ‘दलितलाई खै ?’ भन्दै मण्डलामा बसेको करिव एक महिना हुनलाग्यो । श्रावण २३ गते मध्ये झरीसंगै उनी निरन्तर घामपानी, वर्षेझरी, भेलनेल नभनी सडकमा उभिएर दलितको अधिकार माग गरिरहेका छन् । तर सरकारले दलितका कुरामा सुनुवाई गर्ने कुनै चासो गरेको छैन । सरकारले त सुनुवाई गरेनगरेन, दलितको अधिकारमा कुर्लने नेताहरु र दलित समुदायको त्याग, वलिदान र आड्मा जन्मे–हुर्केका प्रतिपक्ष पार्टीहरुले समेत अहिलेसम्म यसलाई मुद्दा बनाएको देखिदैँन । अझ विभिन्न पार्टी मातहतमा रहेका दलित जनवर्गीय संगठनहरुले स्वतःस्फूर्तरुपमा जोसिँदै गएको यो आन्दोलनलाई समर्थन जनाउन आएका छैनन् । उनीहरु अझ पनि तालुकका पार्टी नेताहरुदेखि त्रसित देखिन्छन् । हामी दलितका लागि हौं या पार्टी नेताहरुका लागि ? उनीहरुको मगमा खास समझ् नै छैन । समाजवादका ठूल्ठूला भाषण गर्ने पार्टीहरु समेत यतिवेला मौनवर्त बसिरहेका छन् । अगुल्टोले डामेको कुकुर विजुली चम्कँदा तर्सिन्छ भने झैँ सरकार दलितको मागदेखि डराएको–भागेको देखिन्छ ।

दलितको संवैधानिक अधिकारः
दलितलाई खै आन्दोलन कुनै पार्टी विरोधी र सरकार गिराउने हरकत्को कुनै आन्दोलन होइन । यो त केवल नेपालको संविधानमा लेखिएका दलितका अधिकारहरु विशेषगरी ‘धारा २४ र धारा ४० को नियमन र कार्यान्वयन गरियोस्’ भनेर माग गरिएको आन्दोलन मात्र हो । संविधानको धारा २४ को उपधारा १ देखि ५ सम्म सर्वाजनिक, नीजि वा कुनैपनि स्थानमा जातवंश, र शारीरिक रुपरंगको आधारमा विभेद नगरिने, दलितका सवै सेवा र उत्पादनहरु सवैमा निर्वाध चल्ने–चलाउने, राज्यका सुविधाहरुमा विभेद नगर्ने, जात र शरीरको रंग–आकारको आधारमा सानो ठूलो नहुने, घृणा वा अपमान नगर्ने र यसो गरेमा, भएमा यो गम्भिर दण्डनीय अपराध हुनेछन् र पीडितलाई क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी धारा ४०को उपधारा १ देखि ७ सम्म राज्यका सवै निकायमा दलितको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अवसर प्राप्त हुने, रोजगारी, प्रतिनिधित्व तथा सशक्तिकरणमा विशेष ब्यवस्था गर्ने, उच्चशिक्षासम्म निःशुल्क र छात्रवृति हुने, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा विशेष ब्यवस्था गर्ने, यो समुदायको पेशा, ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा कलालाई थप प्रविधि र श्रोतहरु उपलब्ध गराई संरक्षण र विकास गर्ने, भूमिहिन दलितलाई एकपटक जमिन दिने, आवासको ब्यवस्था गर्ने र मधेश, पहाड सवै समुदायमा रहेका दलित तथा दलित महिलाले समानुपातिकरुपमा राज्यका सवै अवसरहरु पाउने ब्यवस्था गरेको छ । र, यी मौलिक हकहरुलाई कार्यान्वयन गर्न ३ वर्षभित्र कानुन बनाई लागु गर्ने समेत भनिएको छ । योभन्दा वाहेक धारा २५५ मा दलित हक प्राप्तीका लागि संवैधानिक आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ को ‘ञ’ को ६ मा हलिया, खलिया, सुकुम्वासीलाई आवास र जमिनको ब्यवस्था गर्ने निर्देशनसमेत दिएको छ भने जातीय विभेदको निगरानी गर्ने र दलितलाई अधिकार दिलाउने सम्वन्धमा सहायक अङ्गका रुपमा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छुट्टै उच्चस्तरीय प्रशासनिक संयन्त्रसमेत छ ।

मौलिक हक कार्यान्वन भएनः
संविधान बनेको नौवर्ष बित्दैगर्दा दलितको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संसोधित जातीय छुवाछूत कसुरदार दण्डसजाय संहिता २०७५ वाहेक अन्य कानुनहरु बनेको छैन । राज्यका संयन्त्रहरुले त्यो संहितासमेत पालना गरेको देखिदैन । संवैधानिक आयोगले दिएका वार्षिक प्रतिवेदनहरु सरकारले एउटा पोकोमा उनेर राख्ने गरेको छ भने आयोगहरुलाई समेत आआफ्ना पार्टीका निकम्मा कार्यकर्ता भर्तिकेन्द बनाएको सवविधितै छ, जसका कारणले दलितलाई उपलब्ध भएको न्युन श्रोतसाधनहरु समेत दुरुपयोग भइरहेका छन् । दलितको सीप, प्रविधि, ज्ञानको विकास र संरक्षण गर्ने दलित प्राविधिकरणको कुरा यसैवर्ष मात्र चलेको थियो । यसका लागि अघिल्लो सरकारले छुट्ट्याएको बजेटमा ओली सरकार मौन छ । दलित उत्पीडित, सुकुम्वासीहरुलाई जमिन दिन भनेर बन्दै–भत्कँदै गरेको सुकुम्वासी आयोग हुकुम्वासीहरुकै घेरामा छ । केन्द्र र अधिकांश जिल्ला संरचनाहरुमा जसको सवाल उसको प्रतिनिधित्व नभएपछि ती हुकुम्वासीहरुबाट सुकुम्वासी दलितहरुलाई यथोचित जमिन र आवास प्राप्त हुने छाँट् देखिँदैन ।

दलितलाई सशक्तिकरण गर्ने र रोजगारी दिने तथा स्वास्थ र सामाजिक सुरक्षाको हकमा दलितका लागि भनेर कुनै कानुन वा संरचना बनेकै छैन । निःशुल्क उच्चशिक्षा र छात्रवृति भनिएता पनि त्यो कार्यान्वयनको तहमा पुगेको देखिँदैन । निजि संस्थाहरुले त यो ब्यवस्थालाई एककानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै चर्को फिः असुलीरहेको हामी देख्नसक्छौं । दलित भनेर चिनिएपछि पसल, होटल चल्दैनन्, फिल्म समेत चल्दैनन् । संविधान बने यतादेखि ५७ जना दलितहरु मारिएको र करिव ९०० वटा सानाठूला विभेदहरु भएको इन्सेकको रिपोर्टले देखाएको छ । आज पनि हाम्रा दिदीवहिनी कतिवेला बलात्कृत हुने हुन्, कतिवेला हाम्रा दाजुभाईहरु मारिने हुन्, कतिवेला हामीले विभेद र हिंसा सहनुपर्ने हो भनेर दलित समुदायहरु भयभित छन् । यिनको सुरक्षा दिन सरकारका अङ्गहरु तयार छैनन् । अन्तरजातीय विवाह वा प्रेम गरेको आरोपमा दलित युवाहरु फसाइएका छन् । कुनैपनि जेलमा वा प्रहरी थुनामा हामी हेरौं– त्यहाँ अधिकांश दलितहरुलाई विभिन्न वहानामा फसाइ उनीहरुको जीवन वर्वाद गरिएको छ ।

उच्चतहमा समावेशीकरण खै ?
संविधान बनेपछि संघमा मात्र ८ वटा सरकार बने । संविधानले निर्दिष्ट गरेको संविधानअनुसार २१ वटा मन्त्रालय, २५ जना मन्त्रीमा कम्तिमा २ जना क्याविनेट मन्त्री दलित हुनुपर्ने हो । तर विगतमा २ वटा सरकारले १।१वटा क्याविनेट मन्त्री बनाएका थिए भने पछिल्लो सरकारले त बढीमा एकजना राज्यमन्त्री वाहेक बनाएको देखिदैन । आजसम्म दर्जनौँपटक सयौं राजदूतहरु नियुक्त भए, दलितबाट २ जना मात्र । विभिन्न निकायमा निर्देशक–महाप्रवन्धक वा संचालक, नियोग र आयोग सदस्यहरु कैयँैंमा दलितलाई कहिल्यै योग्य ठहर्याइएन । यसैगरी लोकसेवा आयोग, सुकुम्वासी आयोग, मानवअधिकार आयोग आदि उच्चपदस्थ प्रशासनहरुमा दलितलाई दूरदूर नै गरिँदै ल्याइएको छ । यसले के देखाउँछ भने विशेष जातको आठकक्षा पढेकोले अर्थ वा गृहमन्त्रालय चलाउन सक्छ तर दलितले मास्टर–पिएच्डी नै गरेको भए पनि कुनै संरचनाको राजदूत वा निर्देशक बन्न नपाउने गरी निषेधित गरेको छ ।

दलितमाथिको उत्पीडनलाई अपराध करार गरिएनः
संविधानमा लेखिएता पनि दलितमाथि भइरहेका दिनैदिनैका हिंसा, विभेद र हत्याहरुलाई सरकारले अपराध हो भनेर करार गर्दैन । लक्ष्मी परियार, अंगिरा पासी, सम्झना विश्वकर्मा, अजित मिजार लगायतको हत्या अपराध हो भन्नसकेको छैन । रुकुमको नरसंहारका पीडकहरुलाई जोगाउन तत्कालिन सरकारमा रहेका मन्त्री, पार्टीका नेताहरु नै लागेको सवैविधितै छ । न्याय पाउनका लागि ठूलै जनदवाव र चुनौति दिएपछि मात्र अदालतले अपराधी करार गर्यो । प्रहरीले हतपत्त उजुरी लिदैँन । प्रहरीले गाँजा तश्करीलाई आफ्नो दायित्व ठानी कुनै सम्झौता नगरी कारवाही चलाइहाल्छ, तर दलितमाथिको मुद्दामा उजुरी नै हाल्न जाँदासमेत उजुरी लिदैँन, लिए पनि सम्झौता गर्न पहिले दवाव दिन्छ । बल्लबल्ल सरकारी मुद्दा बनेता पनि वकिलहरुले प्रतिवादीविरुद्ध खह्रो वहस नगरिदिएको, विभेदका सवूत प्रमाणहरु प्रस्तुत नगरेको देखिन्छ भने न्यायाधिसहरुले समेत जातीय विभेदको सवूत–प्रमाण नपुगेको भन्दै अधिकांश मुद्दाहरुमा पीडकहरुको पक्षमा फैसला दिएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन नगर्ने अपराधी हुन्छ की हुन्न ?
यसरी दलितमाथि सयौं अपराधहरु दिनदिनै भइरहेका छन् । ब्यक्तिले अपराध गरिरहेको छ नै, तर राज्यले नै संविधानमा उल्लेखित भएका अधिकारहरु नदिएर दलितमाथी अपराध गरेको देखिन्छ । जवकी सरकार संविधानको संचालक वा पालक दुवै हो । संविधान वा सोबाट निर्देशित भएका कानुनहरु सरकारले पालना गराउनै पर्छ । तर सवै कुरा जानिजानि बुझिबुझि कार्यान्वयन गर्दैन भने यो अपराध हुन्छ की हुन्न ? संविधान बनेको ३ वर्षमा कानुन बनाइ कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा ९ वर्षपुग्दा समेत कानुन बनाउने जमर्को गर्दैन, बनेका कानुनहरु कार्यान्वयनमा लाने संरचना बनाउँदैन र बनेको संरचनाहरुमा दलितलाई बञ्चित गरिन्छ भने यो दलितमाथिको राज्यले गरेको अन्याय हो की होईन ??

बरु यतिवेला संविधान संसोधनको कुरा उठेको छ । सरकारवादी पार्टीहरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारणले दिगो सरकार बन्नसकेन, समावेशी अधिकारका नाम साम्प्रदायिकता भड्कियो भनि संविधानको कार्यन्वयनबाट हच्किँदै छ । एमालेका महासचिवले त दुईपार्टी पद्धतीमा जाने भनिरहेका छन् । यो भनेको नयाँ पार्टी बन्न नदिने, नयाँ नेताहरु आउन नदिने, सधैं बाहुनक्षेत्रीले मात्र नेतृत्व गरिरहने भन्ने हो । यतिवेला करिव दुईतिहाई वहुमतको सरकार छ । पार्टीका दलित सांसदहरुले पार्टीको निर्देशन नमानेमा उनीहरुको पदको खैरत् छैन । त्यसैले उनीहरु पहिले पद नै जोगाऊँ भन्ने पक्षमा हुनेछन् । यसोहुँदा संविधानले दिएको अधिकार खोसिने सम्भावना समेत प्रवल छ ।

संवैधानिक अधिकार जोगाउनका लागि दलितलाई खै आन्दोलनः
अहिलेसम्म दलितलाई बञ्चितीकरण गरिरहेको अवस्था र भविश्यमा आउने थप खतराका विरुद्ध खगेन्द्र सुनारले संयोजन गरेको आन्दोलन हो– दलितलाई खै । भगतसर्वजीत, रुपलाल, टीआर विश्वकर्मापछि एउटा योद्धालाई आन्दोलनले पाएको छ, जुन आन्दोलन धेरै वर्षपछि जागेको छ, यसले कोमामा रहेका सवै दलित योद्धाहरुलाई ब्युँझाएको मान्नुपर्छ । खगेन्द्र सुनार २० सौँ दिनदेखि समग्र दलित समुदायको मानसम्मान र मर्यादाका लागि दलितमाथिको बन्धनको प्रतिविम्वको साङ्लो लगाएर मण्डलामा उभिएका छन् । यो आन्दोलन सुनारको नीजि नभएर आमदलितको हो, दलितको मात्रै पनि नभएर शोषित–पीडित आमनागरिकको पनि हो । अझ काठमाडौंभित्र रहेका सवै योद्धाहरुलाई एकैठाउँमा समेटेर संगठित आन्दोलन गर्ने अवसर पनि यही हो । एकै स्थानमा बसेर दलित समुदायको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र समावेशिताको आवाज उठाई ‘हामी एक छौं, तिमीहरुले फुटाउन सक्दैनौ है’ भनेर हाम्रा विरोधीहरुलाई ऐलान गर्ने समय पनि यही हो । यो आन्दोलनमा गैरदलित समुदायले पनि आफ्नो पुर्व पापहरुको पश्चाताप गर्दै एक्यवद्धता जनाउँदै गर्दा वर्षौदेखि यसैमा लड्दै आएका हामी आफैंले थप साङ्लाहरु भिरेर मण्डलामा जम्मा किने नहुने ??

खगेन्द्र सुनारले दलितलाई खै भनेर भिरेको ५ किलोको साङ्लो राजनीतिक पार्टीहरुमा आवद्ध दलितहरुका लागि अझ हो । भोली मन्त्री पाए उनीहरुले पाउने हुन्, राजदूत वा अन्य नियुक्ती पाए तिनीहरुले नै पाउने हुन् । कुनै कोटा वा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पाएपनि खगेन्द्रका छोराछोरीले होईन, तपाईं–हाम्रा छोराछोरीले पाउने हुन् । यसर्थ जो, जहाँ छौं, जे–जसरी सक्छौं, साथै लडौं, सहयोग गरौँ ।