spot_img
Home Blog Page 15

पत्रकार महासंघ पाल्पाद्वारा प्रकाशित प्रवाह बुलेटिन सार्वजनिक

पाल्पा । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाको नियमित प्रकाशन प्रवाह–२०८१ सार्वजनिक गरिएको छ । महासंघले शाखाका गतिबिधि, पत्रकार क्षेत्रका लेख रचना तथा बिभिन्न ब्यक्तिहरुको लेख रचना समेटिएको प्रवाह बुलेटिन बार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

प्रवाह सार्वजनिक गर्नुहुँदै जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले प्रवाहको अध्ययनबाट पाल्पाली पत्रकारिता र अवस्था बिषयमा जान्न बुझ्न धेरै सजिलो हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रवाह बुलेटिन महासंघका गतिबिधिहरुको डकुमेन्टेसनका लागि पनि सहयोगी भएको बताउनुभयो ।

शाखाका संस्थापक सभापति एवम् प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी मेघराज शर्माले पाल्पा पत्रकार महासंघले पहिल्यैदेखि नै प्रकाशन गर्दै आएको प्रवाह बुलेटिन वर्तमान कार्य समितिले बार्षिक रुपमा संग्रहणीय रुपमा प्रकाशन गर्दै आएकोमा धन्यवाद ब्यक्त गर्नुभयो । शाखा उपाध्यक्ष भरत शर्माको स्वागत, अध्यक्ष रेखीराम रानाको अध्यक्षता र सचिव यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाको संचालनमा कार्यक्रम चलेको थियो ।

 

इन्सेकको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक पुर्व समिक्षा सम्पन्न

पाल्पा । इन्सेक पाल्पाको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम तानसेनमा सम्पन्न भएको छ

कार्यक्रममा इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाले २०२४ को जनवरीदेखि जुनसम्म संकलन गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका ३३ घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको जानकारी गराउनुभयो । जसमा बालबालिका सम्बन्धी बलात्कारका ६ ओटा, महिला सम्बन्धी बलात्कार ४ ओटा, कथित् बोक्सी घटनाका १ ओटा, महिला हत्याका १ ओटा र घरेलु हिंसाका २१ वटा घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

इन्सेकको प्रतिवेदनमा पाल्पा कारागार भित्रै कक्षा ७ सम्म पढाई हुने सामुदायिक बिद्यालय भएपनि बिद्यार्थीको आकर्षण नभएकोले यसबारे बिस्तृत अध्ययन तथा प्रभावकारीता मुल्यांकन गरि सिटिइभिटि अन्र्तगतका तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बिषय उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षाको अधिकार अन्तरगत विद्यालय क्षेत्र जंकफुड मुक्त घोषणा गरिएपनि पुर्ण कार्यान्वयन नभएको, mबिद्यालयहरुमा सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध भएपनि कुनै पनि बिद्यालयमा प्याड लगाउने छुट्टै कोठा र बिसर्जन गर्ने उचित स्थान नभएको विषय उल्लेख छ ।

इन्सेकको प्रतिवेदनमा जिल्लामा पूर्ण र मध्यम अपांगता भएका ३ सय बढी बालबालिकाहरु नियमित फिजियोथेरापी र अध्ययनबाट बञ्चित भएको बिषय उल्लेख छ । त्यस्तै सामान्य मानसिक अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरु पनि उचित उपचारको अभावमा सिक्रीमा बाधिएर दैनिकी बिताउन बाध्य रहेको र अति अपांगता भएका बिद्यालय बोकेरै ल्याउनुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकाहरुका लागि पाल्पामा सरकारी रुपमा कुनै पनि बिद्यालय नहुदा समस्या रहेको बिषयमा पनि इन्सेकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ तर अनुगमन चाडपर्वको रुपमा मात्रै हुने गरेको, किराना, फेन्सी, दुध डेरी, हार्डवेयर पसलमा मुल्य एकरुपता नभएको प्रसस्त गुनासो आउँछ तर प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको, बर्षमा १, २ पटक कतायक अनुगमन भएपनि अखाद्य बस्तु बेच्ने र कालो बजारी गर्नेहरुलाई कुनै पनि प्रकारको कारवाही हुन नसकेको बिषय पनि इन्सेकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले इन्सेकले मानवअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि गहन रुपमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले पाल्पामा पछिल्लो समय राष्टिय परिचय पत्र र नयाँ नागरिकता बनाउने कार्यका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरुले सास्ती भोग्दै आएकोमा यसतर्फ ध्यान दिई सरोकारवालाहरुलाई छलफल तथा सहजताको वातावरण मिलाउन इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष रेखीराम रानाले यसप्रकारको कार्यक्रमबाट जिल्ला स्तरमा मानवअधिकारको अवस्था र सुधारका लागि हुन सक्ने पहलबारे छलफल हुने मौका मिलेको बताउनुभयो । बरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्माले हरेक ६ महिनामा इन्सेकले गर्ने बर्ष पुस्तक समीक्षा कार्यक्रमबाट जिल्लागत विषयहरु उठान गर्न र समस्याहरुको समाधानमा सहयोग पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस चौतारी पाल्पाका अध्यक्ष कृष्ण कार्र्की, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका कोषाध्यक्ष मुक्तिप्रसाद न्यौपाने, पत्रकार कृष्ण पोखरेलले बजार अनुगमनको कार्य प्रभावकारी रुपमा चल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कहिकतायक मात्र अनुगमन भएपनि अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नयाँ नागरिकता बनाउनुपर्दा झनै सास्ती

पाल्पा । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने ब्यवस्था गर्न लागेको खबरपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेहरुको भीड छ ।
नयाँ नागरिकता बनाउनुपर्ने अनिवार्यताले झनै समस्या

पाल्पामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएका लाभग्राहीहरुले सिधै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउन पाउँदैनन् । यदि उनीहरुको नागरिकता २०६२ अगाडि बनेको र जिल्ला प्रशासनबाट पुनः प्रतिलिपि नलिएको भए नयाँ नागरिकता बनाउन अनिवार्य छ ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा लाभग्राहीले सबैभन्दा पहिले नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुपर्छ । पुरानो नागरिकताको आधारमा यस अघि भत्ता खाइसकेकाहरुले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रयोजनकै लागि नयाँ नागरिकता बनाउनुपर्ने अनिवार्य छ ।

२०६२ माघ १८ गते माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धकालमा पाल्पा दरबार र प्रशासन कार्यालयमा तत्कालीन माओवादीले गरेको आक्रमणका क्रममा सबै रेकर्ड तथा कागजपत्र जलेर नष्ट भएका थिए । त्यस अघिको कुनै पनि रेकर्ड छैन । त्यसैले नयाँ नागरिकता अनिवार्य लिनुपर्ने अवस्था रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तिसरा रानाले बताउनुभयो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता बनाएपछि मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पाइने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वखोला गाउँपालिका–१ सिलुवाका ७६ वर्षीय वीरबहादुर खासुले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियमका कारण आफूहरुलाई दुःख भएको बताउनुभयो । बगनासकाली–९ चापपानीका ७४ वर्षीय तेजलाल तिमिल्सिनाले पनि फेरि नागरिकता बनाउने र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा धेरै दुःख पाएको बताउनुभयो ।

माघबाट लागू हुने हो अहिल्यै भीड बढ्योः प्रशासन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने गलत सूचनाका कारण एकै पटक भीड बढेको जनाएको छ । पाल्पामा पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ तर उक्त अनिवार्यता आगामी माघ १ गतेदेखि मात्रै हुनेछ । तर साउनबाटै लागू हने जस्तो गरी ज्येष्ठ नागरिक र लाभग्राहीहरुको भीड बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द काफ्लेले बताउनुभयो ।

जनप्रतिनिधि र गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयका कर्मचारी नै मितिमा स्पष्ट नभएपछि सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रेस बिज्ञप्ती समेत जारी गरेको छ । समयमै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेन भने भत्ता पाइदैन भन्ने गलत हल्लाका कारण पनि भीड बढेको प्रजिअ काफ्लेले बताउनुभयो ।

 

मोहन कन्या स्कुलमा पढ्दै, सिकाउँदै कार्यक्रम

गोपालप्रसाद बश्याल । पाल्पा
तानसेनको मोहन कन्या माध्यमिक विद्यालयले पढ्दै सिकाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विद्यालयमा सञ्चालित कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने कक्षा १२ का विद्यार्थीहरूले अहिले विद्यालयकै कक्षा ८ देखि ११ सम्मका छात्राहरूलाई कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान दिइरहेका र पछि अन्य विद्यालयमा गै सिकाउने कार्यक्रम रहेको कार्यक्रम संयोजक ईञ्जिनियर तिलकराम भण्डारीले बताउनु भयो ।
पढ्दै सिकाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीहरूले कम्प्युटरसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सिकाउनुका साथै कम्प्युटर पार्टस्, डिसेम्बल, असेम्बल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर लगायत पक्षमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभ्यासात्मक ज्ञान सिकाउने गरिएको छ ।
प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थीहरूको भूमिका रहेको यस पढ्दै सिकाउँदै कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूको ज्ञानात्मक पक्ष बलियो हुने र कक्षाकोठाको ज्ञानलाई अरुमा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयरसम्बन्धी गहिरो ज्ञान र सिप विकास हुने भएकोले अध्ययनपश्चात् पेशागत जीवनका लागि पनि यस कार्यक्रमले सहयोग गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिपक ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
पढ्दै सिकाउँदै कार्यक्रमले विद्यार्थीमा सैद्धान्तिक ज्ञान, हार्डवेयरसम्बन्धी सिप विकास हुनुका साथै आफ्नो ज्ञानलाई बाड्ने, सहयोगात्मक सिकाइ, सिकाइ नेतृत्व सिप, सञ्चार सिप, उद्यमशीलता सिपको विकास भै पेशा गरेर जिविकोपार्जन गर्नाका लागि यस कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
विद्यालयमा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ् अध्ययन गरिरहेका कक्षा १२ का सबै विद्यार्थीहरू यस पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा सहजकर्ताका रुपमा र अन्य कक्षाका विद्यार्थी एवम् सम्भव भएका शिक्षकहरू सहभागी भएका छन् । हरेक शुक्रबार करीव दुई घण्टा यो कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गरिने भएको छ ।

खै त दल र नेताले नागरिक र संविधानको मर्म बुझेको ?

गोविन्द भट्टराई
यो देशमा सरकार छ भन्ने आम नागरिकमा अनुभूति छैन् । संसदमा र बाहिर कोही भन्छन गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीले राम्रो वजेट ल्याए उता सरकारमा सामेल दलका टाउने नेता भन्छन–वजेट प्रचण्ड सरकारको अर्थात् माओवादीको हो । जनस्तरमा सरकारले विधिको शासन छ भन्ने कुरा अनुभूति गराउन सकेको छैन् । सबैले बुझैकै तथ्य हो कुराले पेट भरिन्न । जतिसुकै मिठो भएपनि भाषणले आर्थिक शंकट टर्दैन । यहाँ दल र नेतालाई सत्ताको खाँचो छ तर आम नागरिकलाई गास, बास र रोजगारीको पिरलो छ । देशमा छन त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ३ तहका सरकार छन् । नागरिकको दैलोको अर्थात् नजिकको भनिएका ७५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा विचौलिया भनौँ वा प्रदेश सरकार र एकवटा नेपाल सरकार रहेको छ । सानो देश भनौँ वा गणतन्त्र नेपालमा कुल ७ सय ६१ थान सरकार छ ।
सारमा उपलब्धिको कुरा गर्दा देशमा बोल्ने, लेख्ने केही हदसम्मको (पूर्ण छैन) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता देखिए पनि देशको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरिएका अधिकांश हक, अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छौँ आज पनि आम नेपाली । यो कुरा स्वीकार्न केपी, प्रचण्ड, रवि तयार छैनन् । देउवा त प्रतिपक्षमा छन् यतिबेला के भन्नु ? भन्ने
कसलाई ?? सुन्ने र सम्बोधन गर्ने कसले ???
हामीकहाँ संविधानत ऐन, कानुन अर्थात् नीति, नियम बनाउने जिम्मा पाएको संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा) मा नागरिकबाट चुनिएका दर्जनौँ सांसदले तलव, भत्ता पकाएका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म बनाउनुपर्ने ऐन, कानुन कति हो र कति बन्यो ? पत्तो छैन् । कामको मेसो नभएका माननीयलाई आफूखुसी पाँच करोडको योजना सिफारिस गर्ने माचो छ अहिले । उता आम नागरिक ऐन, कानुन बनाउने जिम्मा लिएका सांसदले वडाअध्यक्षले सम्पादन गरे हुने योजनाका काममा बुर्कुसी मार्दा समेत वाह, हाम्रा माननीय भन्दै जोरतालि ठोकेका छन् ।
विचौलिया जस्तो देखिने बिचको प्रदेश सरकारले संघले वजेट दिएन भनेर गुनासो गर्ने अनि भाको वजेट कतै स्थानीय सरकारको नक्कल त कतै संघकै नक्कलमा खर्चने कर्ममा रमेका छन् । यसो हेर्दा, भएका मन्त्रालय फोर्ने अनि जोर्ने र फेरि फोरेर भा पनि एक्लै त कहिले गठबन्धन प्रदेश सर्खार गठन भएकै छ । भलै अदालतको आदेश वा विश्वासको मत नपाएर फेरि विघटन हुनुपरेका अनेक दृटान्त भेटिन्छन् । कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र जस्तै भएको छ प्रदेश सरकार । प्रदेश सरकारको खाँचो छ भन्ने अनुभूति आम नेपालीमा गराउन सकेको देखिन्न अझै । यो सब दल र नेताकै कारण भएको किन नभन्ने ? यो कुरा दल र नेताले नबुझेको कि नबुझेको बहाना बनाएको ??
नेपाली नागरिकले नजिकको सिंहदरबार ठानेका स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश र संघले वजेट कटौती गरेकामा गुनासो गर्दै विरोध गर्ने अनि भएको वजेट जेसीभी र भ्यूटावरमा सक्ने बाहेक के नै गरे त उल्लेखनीय काम ? समीक्षा गरौँ । यद्यपि पछिल्ला दिनमा अब भ्यू टावर निर्माण वा डोजरे विकासमा होइन रोजगारी सिर्जना र किसान उत्प्रेरणा गर्ने खालका योजना ल्याउने भनेका छन् । के गर्ने हुन् केही दिन भित्रै छर्लङ्ग हुनेछ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सवालमा कुन दल वा सरकार अगाडि बढेको छ ?  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र महंगी नियन्त्रणका सवालमा २०६२ पछिका कुन सरकारले कति चासो देखायो ? निष्पक्षतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला टर्दै छ । ऋण खोजेर दल र नेताका महत्वाकाङक्षा पूरा गर्न सक्दैन देशले ।  दुईधारको शिक्षा, नागरिकको घाटी रेट्ने स्वास्थ्यसेवा अनि १२ पासपछि विदेश धाउनुपर्ने रोजगारीको बाध्यताबारे भन्नुस त नेता ज्यू, कुन चाही सरकार संवेदनशील भयो ? किन दल र नेता रमिते बनेका ??
भन्नुस त हामीले के सोचेर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ ? सोचौँ, अहिलेसम्मको उपलब्धि भनौँ वा नतीजा के छ ? निर्मम समीक्षा होस् संसदमा, सडकमा अनि दलका बैठकमा । के कारणले प्रत्येक नेपालीको टाउकामा ९० हजार ऋणको भारी छ । किन बजारभाउ वर्षेनी बढेको बढ्यै छ । हत्या, हिंसा किन बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीधन्दा किन बढेको छ ? कामका लागि विदेश गएको नेपालीका छोराछोरी किन अधिकांश नेपालीबाटै ठगिएर विचल्लीमा परेका छन् । हरेकदिन बाकसमा फर्किनेको संख्या किन घट्दैन ? उत्पादन गर्ने किसानले ५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको सामानको मूल्य उपभोक्ताको हातमा पुग्दा २० रुपैयाँ पुग्छ । विचौलियाले नाफा खान्छ, किसान र उपभोक्ताले टाउको समाउँछ । किन यी सबै सवालप्रति दल र नेतामा संवेदनशीलता छैन । भाषणमा शिक्षामा सुधारका कुरा गर्ने नेता हुन वा सांसद र मन्त्री ले नै सामुदायिक शिक्षालाई उपेक्षा गरेका छन् ।
भन्न त जनप्रतिनिधि र शिक्षक, कर्मचारीले दुईधारको शिक्षा हुनुहुन्न भन्छन् तर उनीहरू आफ्नै सन्तान बोर्डिङमा पढाउँछन् । अर्कातीर स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्थाबारे के भन्नु ?  जगजाहेर छ ।  सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न भुक्तमान(नापी, यातायात, मालपोत आदि) व्यहोनुपर्ने स्थिति मोफसलमा चर्को छ । गाउँबजार सबैतिर विकासका नाममा सडक खन्ने, सुधार्ने भन्दै पानीका मूल पुर्ने, पैदल मार्ग भाटिने गरेका कसले देख्ने ? सबैतिरको साझा समस्या कच्ची सडकमा चल्ने सवारीले गाडीभाडा आफूखुसी असुल्ने चलन रोकिएन । दल, नेता र ७६१ सरकारलाई यी सवाल थाहा नभएका हुन् ? किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् । पदमा पुगेपछि ५ वर्ष भित्र चुनाव खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सवाल चासोको विषय बनेको छ सबैकोे । साच्चै भन्नुपर्दा व्यवस्था फेरिएर के भो नेपालको समग्र अवस्था फेरिएन ।  गरिखाने किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्गको पुकार कसैले सुनेन । उसो भए किन नभन्ने आम नेपालीले–धिक्कार छ दल र नेताहरूलाई ! संविधान राम्रो भएर मात्र हुन्छ र ? कार्यान्वयनका लागि ख्वोइ यहाँका दल र नेताले कुरा बुझेका ??? ख्वै राष्ट्र, राष्ट्रियताबारे दल र नेतारमा साझा धारणा बनेको ??? कहिले सुध्रने यी ???
(स्वतन्त्र पत्रकार)

हेरालु शिक्षिका रुपा बोटेः जिम्मेवारी धेरै, सुविधा ज्यादै कम

पाल्पा । बिहान ८ बज्नेबित्तिकै रुपाको दैनिकी सुरू हुन्छ । ८ बजेलगत्तै गाउँका बोटे बालबालिकाका घरमा पुग्ने र सबैलाई जुटाउँदै बिद्यालयसम्म ल्याउने जिम्मेवारी छ । दिनभरि बिद्यालयमा पढाउनहुन्छ रुपाले । ४ बजे बिद्यालय बन्द भएपछि फेरि उस्तै गरी उनै बोटे बालबालिकालाई घरघरमा छोडेर आफ्नो घर फर्कदा साँझको ६ बजिसकेको हुन्छ ।
बगनासकाली गाउँपालिका–६यम्घा दर्पुककी रुपा बोटेको दैनिकी ५ वर्षदेखि यसै गरी बितिरहेको छ । उहाँको जिम्मेवारी सुन्दा तपाइँलाई लाग्न सक्छ सेवा सुविधा पनि त राम्रै होला नि ? तर ५ वर्षदेखि रुपाले ज्यादै न्युन तलवमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
स्थानीय भगवती आधारभुत बिद्यालयमा रुपा हेरालु शिक्षकको रुपमा नहुँदा बोटे बालबालिकाहरुको बिद्यालयमा नियमितता थिएन । बिद्यालय आएका बालबालिका पनि अन्तिम घण्टीसम्म बस्दैनथे । तर अहिले यहाँका बोटे बालबालिकाहरुको बिद्यालयमा नियमितता छ । यसमा रुपको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
५ वर्ष अघि स्थानीय बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको तयारीको समयमा बोटे बालबालिकाको शैक्षिक निरन्तरताका लागि भन्दै बगनासकाली गाउँपालिकाले मासिक ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी रुपालाई हेरालु शिक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । गाउँपालिकालाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न रुपाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यतिबेला रुपाले भर्खर कक्षा १२ को परीक्षा दिनुभएको थियो । अहिले स्नातक चौथो वर्षमा पढ्दै हुनुहुन्छ । गाउँपालिकाले मासिक ५ हजार बाहेक पोशाक भत्ता समेत उपलब्ध नगराएको रुपाले बताउनुभयो । बिद्यालय पोशाक पनि आफूले सोही ५ हजारबाट किन्नुपरेको रुपाको भनाई छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक वेद प्रसाद न्यौपानेले रुपाको पारिश्रमिक वढाउने विषयमा गाउँपालिकामा अनौपचारिक छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बोटे बालबालिकाको शैक्षिक निरन्तरतामा रुपमाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
बगनासकाली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हरी प्रसाद पाठकले रुपाको योगदानले विद्यालय नजाने वालिवालिका विद्यालय जान थालेको बताउनुभयो । उहाँले रुपाको पारिश्रमिक ज्यादै कम भएको बिषयमा आफूहरुको पनि ध्यानाकर्षण भएको र आगामी दिनमा समय सापेक्ष पारिश्रमिक बढाउने बिषयमा गाउँपालिकाले निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।

कोरोना समयमा गाउँ फर्केका अर्जुनको च्याउ खेतीमा रहरलाग्दो सफलता

पाल्पा । बुटवलमा रही यातायात पेशामा सक्रिय अर्जुन कार्कीको दैनिकी कोरोना कहर सुरू भएपछि फेरियो । उहाँले त्यतिबेलै गाउँ फर्केर उद्यम गर्ने योजना बनाउनुभयो । कोरोना सुरू हुनुभन्दा ४ महिना अघि उहाँले बस बेच्नुभएको थियो । नयाँ बस किन्ने सोंच हुदै गर्दा कोरोना सुरू भयो । त्यसपछि उहाँले गाडी किन्ने सोंचलाई त्याग्नुभयो र कृषि गर्ने योजना बनाउनुभयो ।

कोरोनाको समयमा सबैभन्दा बढी महत्व अर्गानिक खानेकुराको भयो । अर्गानिक खानेकुरा र ब्यायाम महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने लागेर नै उहाँले बुटवल छोडेर पाल्पा फर्कने निधो गर्नुभयो । अव गाउँमै केही गर्छु भन्ने उद्देश्यले उहाँ माथागढीको झडेवा आउनुभयो । सुरुको समयमा घरपरिवारले पनि राम्रो साथ दिएनन् । बुटवलका साथीहरु पनि बुटवलमा बसेको यातायात क्षेत्रमा लागेको मान्छेले के कषि गर्ला र भनेर शंका गरे । तर उहाँ अहिले यो ४ वर्षको अवधिमै सफल किसानको परिचय बनाउन सफल हुनुभएको छ । अरु पहाड छोडेर मधेश झर्छन् तपाई तराई छोडेर पहाड किन हो भनेर सुरू सुरूमा परिवार र साथीभाईहरुले पनि आफ्नो प्रयासप्रति असहमति जनाएपनि अहिले परिवार र सबै साथीहरु उत्साही भएको उहा“ले बताउनुभयो ।

“उत्पादन गर्न सके बिक्रीका लागि समस्या छैन । गाउपालिकाले पनि आर्थिक प्राविधिक सहयोग गरेको छ । च्याउ खेतीबाट म सन्तुष्ट छु ।” कार्कीले भन्नुभयो । झडेवामा जग्गा भाडामा लिएर उहाँले सुरुमा बोइरल कुखुरा, लोकल कुखुरा माछा पालन गर्नुभयो । अहिले उहाँले अहिले झडेवामै ब्यवसायिक रुपमा च्याउ खेती गर्दै आउनुभएको छ । यो माथागढीकै ठूलो च्याउ फर्म हो । फर्ममा अहिले ११ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

अहिले च्याउ प्रति केजी ३ सय रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । कृषि गफले हुदैन । कामले हुन्छ भन्ने सन्देश आफूले दिन चाहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि वातावरण मिल्यो भने कृषिमा अझ धेरै काम गर्ने सोच रहेको बताउनुभयो । अहिले उहाँको फर्मबाट दैनिक १ सय ५० केजीसम्म च्याउ उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँको च्याउ माथागढीको गाउँ गाउँ सहित बुटवलमा बिक्री बितरण हुँदै आएको छ । च्याउबाट दैनिक १० हजारसम्म आम्दानी गर्न सफल भएको कार्कीले बताउनुभयो । कतिपय ग्राहकहरु त फर्ममै आएर च्याउ खरिद गरेर लैजान्छन् ।

माथागढी गाउपालिकाले पनि च्याउ पकेट कार्यक्रम अन्तरगत उहाँलाई सहयोग गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख गौतम थापाले च्याउ पकेट कार्यक्रम अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजित ६ लाख रुपैयाँबाट सहयोग गरिएको बताउनुभयो । गाउपालिकाले किसानहरुको प्रोत्साहनका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान पनि बितरण गर्ने गरेको छ । जस अन्तरगत च्याउमा प्रति केजी ५, तरकारीमा प्रतिकेजी ५, दुधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष यम चिदीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै उत्पादनमा आधारित अनुदान अन्तरगत नै खशीको मासुमा प्रतिकेजी २५ र बंगुरको मासुमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको र यसबाट किसानलाई केही न केही सहयोग पुगेको अध्यक्ष चिदीले बताउनुभयो ।

 

बाख्रा बेचेर करोडौ रकम भित्रिन्छ रम्भा गाउँपालिकामा

पाल्पा । रम्भा गाउँपालिका–२ फोक्सिङकोटकी हुमीकुमारी पाँडे सँग अहिले ५३ वटा बाख्रा छन् । बाख्रापालनबाटै पाँडे परिवारको गुजारा चलेको छ ।

आफूले २०६९ सालदेखि ब्यवसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्दै आएको हुमीसराले बताउनुभयो । गाउँमा हेफर परियोजना मार्फत बाख्रापालन कार्यक्रम संचालन भएको थियो । त्यतिबेला देखि नै बाख्रापालन गर्दै आएकी छु । उहाँले भन्नुभयो । गाउँमा घास र चरनको समस्या नभएको र सामान्य मेहनतबाट पनि बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकोले आफू बाख्रापालनमा लागेको उहाँले बताउनुभयो । बाख्रा बेच्न समस्या छैन । गाउँकै सहकारी मार्फत बाख्रा संकलन र बजारीकरण हुदै आएको छ ।

फोक्सिङकोटका निवर्तमान वडा अध्यक्ष उमानसिं सारू अहिले बाख्रापालनमै रमाउनुभएको छ । बाख्रापालनका लागि ब्यवस्थित खोर बनाउनुभएको सारूले । केही दिनअघिसम्म सारुसँग ५० वटा बाख्रा थिए । यो बीचमा केही बाख्रा बेचेपछि अहिले उहाँसँग ३४ वटा बाख्रा छन् । आफ्नो घरमा आफूले जान्ने बुझ्ने भएदेखि नै बाख्रापालन गर्दै आएको र ब्यवसायिक रुपमा भने ६ वर्ष अघिदेखि बाख्रापालन गर्न थालेको सारुले बताउनुभयो ।

काम गर्न दुःख मान्न हुदैन । सामान्य मेहनत गर्न सकेपनि बाख्रापालन राम्रो सँग गर्न सकिन्छ । बाख्राको बिमा हुन्छ । क्षति भइहाले पनि किसानले राहत पाउछन् । बिक्री वितरणका लागि पनि समस्या छैन । सारुले भन्नुभयो । फोक्सिङकोट क्षेत्र घास उत्पादनका हिसावले राम्रो भएकोले पनि आफू सहित यहाँका धेरै किसान बाख्रापालनमा लागिपरेको सारुले बताउनुभयो ।

रम्भा गाउँपालिका–१ हुगीका यम बहादुर जर्घाले ४ वर्ष शिक्षण पेशामा बिताउनुभयो । अस्थायी जागिर भन्दा उद्यमशीलता गर्नु नै उत्तम हुने निष्कर्ष निकाली ७ वर्ष अघिदेखि उहाँले बाख्रापालन थाल्नुभयो । जर्घाको खोरमा अहिले ७५ वटा बाख्रा छन् । यी मध्ये अधिकांश बोयर जातका छन् । जसमध्ये बोका छन् । बाख्रापालनबाट आफू सन्तुष्ट रहेको जर्घाले बताउनुभयो । बेच्न समस्या छैन । समस्या आइहालेपनि बाख्राको बिमा छ । गाउँपालिकाले पनि आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्र्दै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो । राम्रो मेहनत गर्ने हो भने बाख्रापालनबाट मनग्ये आम्दानी लिन सकिने उहाँको अनुभव छ ।

रम्भा ५ ताहुका प्रदिप बराल पनि पुर्व शिक्षक हुनुहुन्छ । शिक्षणमै उहाँले १४ वर्ष बिताउनुभयो । उहाले अस्थायी जागिर भन्दा ब्यवसाय नै उत्तम ठानेर ६ वर्षदेखि ब्यवसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँसँग अहिले २८ ओटा बाख्रा छन् । यो बीचमा घासपातको समस्या भएकोले केही बाख्रा बेचेको र अव छिटै बाख्रा थप्ने तयारीमा रहेको बरालले बताउुनभयो ।

रम्भा गाउँपालिकामा रहेका बाख्रापालक किसानहरुले स्थानीय सहकारी मार्फत बिक्री गर्दै आएका छन् । यहाँका ३ वटा सहकारीले खसीबोका बिक्री गरेर पौने तीन करोड रुपैंया आम्दानी गरेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा गाउँपालिकाको वडा नं. २ को उपहार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले १ करोड ८० लाख रुपैंयाको खसीबोका बिक्री गरेको हो ।
पिपलडाँडाको सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले गत आर्थिक बर्षमा ४९ लाख ५० हजार रुपैंयाको खसीबोका बिक्री गरेको छ भने वडा नं. १ को रम्भादेवी सानाकिसान कृषि सहकारी संस्थाले ३७ लाख ८० हजार रुपैंयाँको खसीबोका बिक्री गरेको छ । उपहारले १३ सय वटा खसीबोकाको ३६ हजार केजी, पिपलडाँडाले ३ सय ६० खसीबोकाको १० हजार ३ सय ३० केजी र साना किसानले २ सय ४० खसीबोकाको ८ हजार ४ सय केजी जिउँदो तौल गरी बिक्री गरेको छ ।

रम्भा गाउँपालिकाले बाख्रापालक किसानका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । पालिकाले सहकारी मार्फत किसानलाई प्रतिकिलो २५ रुपैंया अनुदान दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । अघिल्लो वर्ष प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ थियो । त्यस्तै सहकारीलाई खसीबोका संकलन तथा बिक्री गरेवापत प्रतिकिलो २ रुपैंयाँ र मसलन्द खर्च वापत बार्षिक एकमुष्ठ १५ हजार रुपैंया उपलब्ध गराउने गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । गाउँपालिका मार्फत किसानका लागि प्राविधिक सहयोग पनि हुदै आएको छ । वडा वडामा रहेका कृषि प्राविधिकहरुले किसानलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।

 

कविताः पाल्पा

तुल्सी गिरी
माथागढी–१ पाल्पा

त्यो स्वर्णभूमि, कौडेको लेकमा, बन्दुक पड्काउँदा ।

समर्पण भए, गोर्खाली राजा, सेनको पाउमा ।।

मिलेर बसे, हुनेछौं शक्ति, भनेर गाभिदा ।

त्यो शक्ति बन्यो, अङ्ग्रेज जित्ने, पश्चिम थर्काउँदा ।।

 

हिमाल सधै, हांस्दछन् हेर, उत्तर पाखामा ।

पूर्वकी रम्भा, हांस्दछिन् सधै, रमाइलो मुद्रामा ।।

दक्षिण माडी, मुस्काउछ स्वयं, त्यो आफ्नै लयमा ।

त्यो रानीमहल, रमाउछ सधै, रानीको यादमा ।।

 

अडिग रह्यो, झुकेन कहिले, कसैको धम्कीमा ।

सेनको राज्य, वलियो रह्यो, समावेश जातिमा ।।

त्यो माघी चाड, त्यो भेजासंग, झ्याउरेमा रमाउँदा ।

घलेक कछाड, त्यो राम्रो पोशाक, शरिर सुहाउँदा ।।

 

वगेकी विचमा, सभ्यता भनी, तिनाउ माडीमा ।

कालीले उत्तर, थर्काउछीन सधै, त्यो आफ्नै भाखामा ।।

त्यो बटुक मिठो, मिडीको साथमा, सालैजो गाउँदा ।

ती चेलीहरू, रमाए साथमा, कडुवा झ्याउरेमा ।।

 

त्यो रैनादेवी, त्यो माथागढी, त्यो रिब्दीकोटमा ।

तानसेनका सुर, तिनाउ खोला, सभ्यता हुन् हाम्रा ।।

बगनासकाली, रम्भाको यात्रा, रामपुर फाँटमा ।

त्यो पूर्वखोला, त्यो निस्दी खोला, झर्दछन् दक्षिणमा ।।

 

अर्गली फाँट, उव्जाउछ अनाज, रिडिको काखमा ।

पाल्पाको माडी, चुनौती दिन्छ, हरेक कोणमा ।।

रामपुरफाँट, चिनाउछ सधै, हरेक अवसर ।

पाल्पामा चाहे, के छैन सम्भव, संसार बराबर ।।

जनअपेक्षा अनुसार काम गरिरहेका छौंः वडाध्यक्ष दर्लामी

पाल्पा । माथागढी गाउँपालिका–४ झडेवाका अध्यक्ष शंकर दर्लामीले चालू आर्थिक वर्षमा वडाका योजनाहरू लगभग सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।

उहाँले वडाभित्रका योजनाहरुको अनुगमनसँगै योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध भई लागिपरेको बताउनुभयो । पाल्पा समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै माथागढी गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका दर्लामीले झडेवाभित्र अहिले देउगीर झडेवा सडक, देबीनगर झडेवा सडकको बिस्तार तथा स्तरोन्नतीको काम तीव्र रुपमा भइरहेको बताउनुभयो । १५ शैयाको अस्पताल पनि झडेवामा बनिरहेको छ । यो अस्पतालको निर्माण कार्य पनि झण्डै ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यो अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका नागरिकहरुले दक्ष स्वास्थ्य डाक्टरको साथमा उपचार तथा परामर्श पाउने बनाउनुभयो ।

हालै झडेवालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा पूर्ण खोपयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । झडेवासँगै समग्र माथागढी नै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी तथा पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गरिएको हो । गाउँपालिकाको केन्द्र पनि रहेको झडेवा वडाको विकास तथा मानवीय बिकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । बाँसटारी झडेवा दुम्कीबास बाटोलाई स्तरोन्नती गरी थप ब्यवस्थित बनाउने वडा तथा पालिकाको योजना रहेको छ । वडाभित्र रहेका मुख्य ३ फाँटहरुमा ब्यवस्थित सिंचाईका लागि पहल गरिएको छ । कतिपय स्थानमा सिंचाई कुलो निर्माणको काम चलिरहेको छ । त्यस्तै डिप बोरिङको पनि पहल भएके छ ।

कृषि क्षेत्रमा बिशेष प्राथमिकताः
कृषि क्षेत्रमा झडेवा वडाले बिशेष प्राथमिकता दिएको छ । यो वडाबाट यस वर्ष मात्रै झण्डै ५० लाख रुपैयाँ बढीको काफल निर्यात भएको छ । यस वर्ष काफल उत्पादन गर्ने किसानलाई क्यारेट बितरण गरिएको थियो । आगामी वर्ष काफल पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी समेत छ । यहाँको अर्को उत्पादन आलु पनि हो । आलु पकेट कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय किसानहरुलाई सहुलियत मुल्यमा १५ सय ५० केजी आलुको बिउ बितरण गरिएकोमा किसानले २६ हजार किलो भन्दा बढी आलु उत्पादन गरेका छन् ।

त्यस्तै खुर्सानीका लागि पनि झडेवा उत्तिकै सम्भावनाको वडा हो । गत वर्ष मात्रै झडेवाका किसानले ५० लाख बढीको खुर्सानी निर्यात गरेका थिए । यो वर्ष सोही रकम भन्दा बढीको खुर्सानी निर्यात हुने अपेक्षा रहेको वडाध्यक्ष दर्लामीले बताउनुभयो । यसै वडामा कोल्ड स्टोर पनि छ । अहिले कोल्ड स्टोरमा ४० क्वीन्टल आलु बिउको रुपमा राखिएको छ ।

सचेतना बिस्तारमा पनि बिशेष जोडः
यो वडाले भौतिक विकाससँगै मानवीय चेतना तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वडाले लक्षित वर्गका लागि ६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरि कार्यक्रम संचालन गरेको वडाध्यक्ष दर्लामीले बताउनुभयो । वडाभित्रका युवा, बालबालिका, जेष्ठ, नागरिक, जनजाति, दलित, महिला लगायत लक्षित वर्गको नेतृत्व विकास गर्दै अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भौतिक विकासभन्दा महत्वपूर्ण मानवीय विकास हो भन्ने कुरालाई वडाले राम्रो गरी आत्मसात् गरेको बताउनुभयो ।

नागरिक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्बन्धः
वडाको समग्र विकासका लागि नागरिक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने अध्यक्ष दर्लामीको भनाई छ । झडेवामा सबै पक्षको सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्यबाटै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको उहाँको भनाई छ । अहिले वडामा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि टोलभेला गर्ने तयारी गरिएको छ । टोल टोलमा पुग्ने, जनताहरुको माग र आवश्यकता पहिचान गरी अत्यावश्यक विषयमा बजेट बिनियोजन गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।